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क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर ED का बड़ा एक्शन, अटैच की करोड़ों की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की ₹11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों क्रिकेटरों ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ सौदे किए थे.

शिखर धवन और सुरेश रैना (Photo Source: सोशल मीडिया)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की करोड़ों की संपत्ति अटैच किया है. बताया जा रहा है कि कुल 11.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया है. इस कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है.

PMLA के तहत ईडी की जांच और कार्रवाई कई राज्यों की पुलिस द्वारा अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर पर आधारित है. जांच में पता चला है कि 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के संचालन को बढ़ावा देने में लगे हुए थे.

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जांच में सामने आए तथ्य

जांच में यह भी सामने आया है कि सुरेश रैना और शिखर धवन दोनों ने जानबूझकर 1xBet के प्रचार के लिए इसके सरोगेट के माध्यम से विदेशी संस्थाओं के साथ समझौते किए. इसके लिए लेनदेन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके.

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जांच से यह भी पता चला है कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के काम करता था और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को टारगेट करने के लिए तरह-तरह के विज्ञापन करता था. इस विज्ञापण के लिए पेमेंट विदेशी बिचौलियों की मदद से किए जाते थे, इसका भी मकसद सिर्फ धन के अवैध स्रोत को छिपाना था.

यह भी पढ़ें: शिखर धवन को ED ने किया तलब, इस मामले में फंस गए स्टार खिलाड़ी

इससे पहले ED ने 39 साल के पूर्व भारतीय टीम के सदस्य शिखर धवन को पूछताछ के लिए बुलाया था. ईडी धवन के एंडोर्समेंट सौदों के जरिए 1xBet से संभावित संबंधों की जांच कर रहा है. इस सट्टेबाजी ऐप पर उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने और भारी कर चोरी करने का आरोप है.


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