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Parliament Special Session: सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्टी, उठाए ये 9 प्रमुख मुद्दे

Sonia Gandhi Letter Parliament Special Session: आगामी 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि विशेष सत्र का एजेंडा बताया जाए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में सवाल उठाया है कि 5 दिवसीय […]

Parliament Special Session
Sonia Gandhi Letter Parliament Special Session: आगामी 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि विशेष सत्र का एजेंडा बताया जाए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में सवाल उठाया है कि 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष को एजेंडे की जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सामान्य तौर पर यह अवधारण रही है कि सत्र का एजेंडा तय होता है। इससे पहले सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जाती है। इसके बाद ही सत्र की तारीख का ऐलान होता है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में नौ प्रमुख मुद्दे उठाए हैं
  • अडानी ग्रुप के खुलासे पर जांच के लिए जेपीसी गठित हो।
  • हरियाणा समेत कुछ राज्यों में सांप्रदायिक तनाव
  • चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा
  • जातीय जनगणना की जरूरत
  • केंद द्वारा राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप और नुकसान
  • कुछ राज्यों में बाढ़ और सूखे की स्थिति
  • किसानों को राहत और एमएसपी का मुद्दा
  • जरूरी सामान की कीमतों का बढ़ना
  • मणिपुर में पीड़ितों का राहत की मांग
उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि कल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। हमने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे।

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इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे लिए जनता के मुद्दों को सामने रखने का मौका है और हर पार्टी अलग-अलग मुद्दों को सामने रखने की पूरी कोशिश करेगी।

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आगामी 18 से लेकर 22 सितंबर तक पांच दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई अहम बिल केंद्र सरकार ला सकती है।
 

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