सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही पर केंद्र ने राज्य सरकार को दी राहत, 45 करोड़ का फंड जारी

Sikkim Flood: (प्रशांत देव) सिक्किम में हालात से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। मंत्रालय का दावा है, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है। केंद्र सरकार ने सिक्किम सरकार को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। वही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के प्रभावित लोगों को राहत उपाय प्रदान करने में सहायता हेतु साल 2023-24 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से की 44.80 करोड़ रुपये राशि की दोनों किस्तें जारी करने की मंजूरी दी है।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटने, फ्लैश फ्लड के कारण राज्य को हुई हानि का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है, जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस केंद्रीय टीम के आकलन के आधार पर सिक्किम को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोदन निधि से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी जाएगी।

बादल फटने से कई बांध पुल बह गये

4 अक्टूबर 2023 की सुबह बादल फटने से अचानक बाढ, तीस्ता नदी के प्रवाह में अचानक हुई वृद्धि के कारण अनेक पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के कुछ हिस्से, चुंगथांग बांध बह गए और सिक्किम की नदी घाटी के ऊपरी इलाकों में बाढ़ के कारण कई छोटे शहर और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुए।

हर संभव मदद की जा रही 

केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर चौबीसों घंटे सिक्किम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार सिक्किम की इस गंभीर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में योगदान के लिए समय पर रसद संसाधन जुटाकर पूरी सहायता प्रदान कर रही है। प्रदान की गई रसद सहायता में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की पर्याप्त टीमों की तैनाती भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों सहित आवश्यक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, बिजली, दूरसंचार और सड़क, राजमार्ग तथा परिवहन मंत्रालयों की तकनीकी टीमें राज्य में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और दूर संचार नेटवर्क की समय पर बहाली के कार्य में सहायता प्रदान कर रही हैं।