Assembly elections in five states: 2026 का साल राजनीति के लिहाज़ से बेहद अहम साबित होने जा रहा है. एक ओर पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है . जहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच मुकाबला होगा , वही केरल में मुख्य मुक़ाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है जहां बीजेपी भी अपनी जमीन तैयार करने की जुगत में है . तमिलनाडु में इंडिया अलायन्स और एनडीए के बीच मुक़ाबला होगा , असम में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी और पुडुचेरी में एनडीए और इंडिया अलायंस में बीच मुकाबला होगा . वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की करीब 73 सीटें खाली होंगी. इन चुनावों से न केवल ऊपरी सदन का शक्ति संतुलन बदलेगा, बल्कि मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद के स्वरूप पर भी सीधा असर पड़ने की संभावना है.
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बिहार में उपसभापति की सीट और एनडीए की उलझन
बिहार से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल भी 2026 में समाप्त हो रहा है. हरिवंश जेडीयू कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं. ऐसे में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों को लेकर एनडीए के भीतर पहले से ही खींचतान की स्थिति बन गई है. हालांकि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के अनुसार - बीजेपी सभी सहयोगी दलों को “उचित प्रतिनिधित्व” देने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय एनडीए के भीतर चल रही इस रस्साकशी पर सियासी चुटकी ले रहे हैं .
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राज्यसभा से रिटायर होने वाले दिग्गज नेता
2026 में राज्यसभा से रिटायर होने वालों में कई बड़े और अनुभवी नाम शामिल हैं:
- मल्लिकार्जुन खरगे
- एचडी देवगौड़ा
- दिग्विजय सिंह
- शरद पवार
- हरदीप सिंह पुरी
- बीएल वर्मा
- रवनीत सिंह बिट्टू
- जॉर्ज कुरियन
- हरिवंश (उपसभापति, जेडीयू)
इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कार्यकाल भी मार्च 2026 में पूरा होगा.
राज्यवार खाली होने वाली प्रमुख सीटें
- बिहार: 5 सीटें (अप्रैल)
- उत्तर प्रदेश: 10 सीटें (नवंबर)
- महाराष्ट्र: 7 सीटें (अप्रैल)
- पश्चिम बंगाल: 5 सीटें
- तमिलनाडु: 6 सीटें
- आंध्र प्रदेश: 4 सीटें
- झारखंड: 2 सीटें
- तेलंगाना: 1 सीट
इसके अलावा मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी सीटें खाली होंगी.
केंद्र सरकार और मंत्रियों पर फोकस
राज्यसभा से रिटायर हो रहे नेताओं में केंद्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं. इनमें खास तौर पर
- हरदीप सिंह पुरी (केंद्रीय मंत्री)
- बीएल वर्मा (केंद्रीय मंत्री)
- रामदास अठावले (केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र)
- रवनीत बिट्टू
इन मंत्रियों को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, यह फैसला आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक रणनीति और कैबिनेट विस्तार से जुड़ा होगा.
युवा होती मोदी मंत्रिपरिषद, वरिष्ठों पर बढ़ता दबाव
बीजेपी के भीतर नितिन नवीन जैसे युवा नेताओं के उभार के बीच यह साफ देखा गया है कि मोदी सरकार हर कैबिनेट विस्तार और फेरबदल में मंत्रिपरिषद की औसत उम्र कम करती जा रही है.
- 2014: औसत आयु – 62 वर्ष
- 2019: औसत आयु – 60 वर्ष
- 2024: औसत आयु – 58 वर्ष
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आगामी फेरबदल में यह औसत उम्र और घट सकती है. ऐसे में 2026 में राज्यसभा से रिटायर हो रहे वरिष्ठ मंत्रियों के भविष्य पर सवाल खड़े होना तय माना जा रहा है.
राज्यसभा में संख्या बल
- एनडीए: 129 सांसद
- विपक्ष: 78 सांसद
एनडीए को करीब 48 सीटें मिलने की संभावना
राजनीतिक आकलन के मुताबिक 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनावों में एनडीए को करीब 48 सीटें मिलने की संभावना है. अगर यह अनुमान सही बैठता है, तो ऊपरी सदन में सरकार की स्थिति और मजबूत होगी और विधायी कामकाज आसान हो जाएगा. 2026 का साल सिर्फ राज्यसभा चुनावों का नहीं, बल्कि मोदी सरकार के अगले राजनीतिक और नेतृत्वीय ढांचे की दिशा तय करने वाला साल भी होगा—जहां सत्ता का गणित, सहयोगी दलों की मांगें और युवा नेतृत्व की राजनीति एक साथ टकराती दिखेगी.
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