प्रगति मैदान में होगा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ
PM Modi Inaugurate World Food India Event, नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन का शुभारंभ करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया का ये प्रोग्राम 3 से लेकर 5 नवंबर यानी तीन दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सम्मेलन सत्र, गोलमेज सम्मेलन, प्रदर्शनी, विभिन्न स्तरों की बैठकें, फूड स्ट्रीट एवं थीम बेस्ड कार्यक्रम होंगे। इस बात जानकारी केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटैल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये से दी। इस दौरान मंत्री ने बताया कि इस वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन उद्देश्य खाद्य परंपराओं को मंच देना और भारत को ग्लोबल फूड हब बनाना है।
भारत को ग्लोबल हब बनाना
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किये जा रहे वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे माने बताते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद ने कहा कि पीएम मोदी के भारत को ग्लोबल हब बनाने की ओर तेज़ी से काम कर रहे हैं। इस आयोजन की सफलता पीएम मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। इस आयोजन से भारत की उन्नत खाद्य परंपराओं को वैश्विक स्तर पर मंच प्रदान किया जाएगा। आयोजन में दुनिया भर के 75 से अधिक देशों के प्रतिभागी एक साथ होंगे और अपने कला-कौशल का प्रदर्शन करेंगे।
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'श्री अन्न' को वैश्विक रूप
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि 'श्री अन्न' को वैश्विक रूप से स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तेजी से काम किया जा रहा हैं, इस दिशा में अभी और भी विशेष प्रयास किए जा रहे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा। मंत्री पटैल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हितधारकों- उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, निवेशकों, उद्यमियों एवं शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया है। इससे इन लोगों को इस दिशा में संयुक्त रूप से आगे आकर कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद भारतीय खाद्य संस्कृति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है।
कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे 81 देश
केन्द्रीय मंत्री पटैल ने बताया कि तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में लगभग 81 देशों के 1 हजार से अधिक खरीदार और 950 प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन में जहां नीदरलैंड साझेदार देश की भूमिका में है वहीं जापान और वियतनाम फोकस देश हैं। 23 राज्य सरकारें और 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध विभाग भी भागीदार हैं।
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