नई दिल्ली: UPI सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा मीडिया में आ रही ऐसी खबरों पर केंद्र सरकार ने रविवार को विराम लगाया है। UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह कहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा करना होगा। प्रत्येक यूपीआई भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है। UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने के लिए सरकार में कोई विचार नहीं है।
लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा करना होगा।
आगे मंत्रालय की तरफ से कहा गया सरकार ने पिछले साल #DigitalPayment पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस वर्ष भी #DigitalPayments को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए
प्रोत्साहित करने की घोषणा की है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।
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