रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी इलाकों में घरों के निर्माण के लिए मदद उपलब्ध कराने का ऐलान किया। इसके साथ ही नई कैबिनेट के सदस्यों को मंत्रालय भी बांट दिए गए। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है जो पिछली बार भी उनके पास ही था। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं, एस जयशंकर को भी फिर से विदेश मंत्रालय मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अहम नीतिगत मुद्दे और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिए गए हैं वो अपने पास रखे हैं।
कैबिनेट मंत्रियों में किसे मिला कौन सा मंत्रालय
सांसद
मंत्रालय
अमित शाह
गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय
राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्रालय
नितिन गडकरी
सड़क परिवहन मंत्रालय
जेपी नड्डा
स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शिवराज सिंह चौहान
कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय
निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय
एस जयशंकर
विदेश मंत्रालय
एचडी कुमारस्वामी
भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय
पीयूष गोयल
वाणिज्य मंत्रालय
मनोहर लाल खट्टर
ऊर्जा मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय
जीतन राम मांझी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्रालय
सर्बानंद सोनोवाल
पोर्ट शिपिंग मंत्री
ललन सिंह
पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय
राममोहन नायडू
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय
प्रहलाद जोशी
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय
गिरिराज सिंह
टेक्सटाइल मंत्रालय
जुएल ओरांव
आदिवासी मामलों का मंत्रालय
अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईटी मंत्रालय
ज्योतिरादित्य सिंधिया
टेलीकॉम मंत्रालय, उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय
भूपेंद्र यादव
पर्यावरण मंत्रालय
गजेंद्र सिंह शेखावत
संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय
अन्नपूर्णा देवी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
किरेन रिजिजू
केंद्रीय संसदीय मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी
पेट्रोलियम मंत्रालय
मनसुख मंडाविया
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय
जी किशन रेड्डी
कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय
सीआर पाटिल
जल शक्ति मंत्री
चिराग पासवान
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) में किसे कौन सा विभाग
सांसद
मंत्रालय
राव इंद्रजीत सिंह
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
डॉ. जीतेंद्र सिंह
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अर्जुन राम मेघवाल
कानून मंत्रालय, संसदीय मामलों का मंत्रालय
प्रतापराव जाधव
आयुष मंत्रालय, ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जयंत चौधरी
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय
राज्य मंत्रियों में किसे कौन सा पद मिला
सांसद
पार्टी
जितिन प्रसाद
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय
श्रीपद यशो नायक
ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पंकज चौधरी
वित्त मंत्रालय
कृष्णपाल गुर्जर
कॉरपोरेशन मंत्रालय
रामदास अठवले
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय
रामनाथ ठाकुर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
नित्यानंद राय
गृह मंत्रालय
अनुप्रिया पटेल
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
वी सोमन्ना
जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय
चंद्र शेखर पेम्मासानी
ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय
प्रो. एसपी सिंह बघेल
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
शोभा करंदलाजे
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय
बनवारी लाल वर्मा
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय
शांतनु ठाकुर
पोर्ट शिपिंग मंत्रालय
सुरेश गोपी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पर्यटन मंत्रालय
भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा
भारी उद्योग एवं इस्पात
एल मुरुगन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय
अजय टम्टा
सड़क परिवहन मंत्रालय
बंडी संजय कुमार
गृह मंत्रालय
कमलेश पासवान
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भागीरथ चौधरी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
संजय सेठ
रक्षा मंत्रालय
सतीश चंद्र दुबे
कोयला एवं खनन मंत्रालय
रवनीत सिंह बिट्टू
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
दुर्गादास उइके
आदिवासी मामलों का मंत्रालय
रक्षा खडसे
खेल एवं युवा विकास मंत्रालय
सुकांता मजूमदार
शिक्षा मंत्राल., उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय
सावित्री ठाकुर
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय
तोखन साहू
शहरी विकास मंत्रालय
हर्ष मल्होत्रा
सड़क परिवहन राज्य मंत्री, कॉरपोरेट अफेयर्स
नीमूबेम बमभानिया
उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय
मुरलीधर मोहोल
कॉरपोरेशन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय
जॉर्ज कुरियन
अल्पसंख्यक मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
राजभूषण निषाद
जल शक्ति मंत्रालय
पात्र परिवारों की संख्या में हुआ है इजाफा
भारत सरकार ने साल 2015-16 में बुनियादी सुविधाओं के साथ घर बनाने के लिए पात्र शहरी और ग्रामीण परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई थी। इस योजना के तहत पिछले 10 साल में पात्र गरीब परिवारों के लिए 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। आज हुई कैबिनेट की पहली और अहम बैठक में इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।
मोदी की नई कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में आए इजाफे की वजह से आवास आवश्यकताओं में बढ़ोतरी हुई है, इसे पूरा करने के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। ये सभी घर एलपीजी, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी जरूरी सुविधाओं से लैस होंगे।