kolkata Lady Doctor Rape Murder Case : पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार को एक बयान जारी कर तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में मांगें पूरी नहीं हुईं तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। IMA ने महिला डॉक्टर की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन परिस्थितियों की भी निंदा की, जिनकी वजह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के परिसर में ऐसा जघन्य अपराध हुआ।
आईएमए ने कहा कि देश का पूरा चिकित्सा समुदाय इस घटना से स्तब्ध है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने सरकार के सामने 3 मांगें रखी हैं। पहला- इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच हो, दूसरा- डॉक्टरों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के पर्याप्त उपाय हो। तीसरा- इस मामले में शामिल लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।
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IMA ने इन मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए पूरे देश के डॉक्टर तैयार हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रेप हुआ और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।
जानें क्या बोले TMC सांसद अभिषेक बनर्जी?
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह घटना बेहद जघन्य है। राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की कोई पहचान नहीं होती कि वह पुलिसकर्मी है, इंजीनियर है, मजदूर है या कुछ और। आरोपी सिर्फ हत्यारा है और उसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
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उन्होंने आगे कहा कि कई राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए हैं। इसके बजाय अध्यादेश या विधेयक लाना चाहिए, ताकि 7 दिनों में त्वरित न्याय हो सके। विरोध कर रहे भाजपा नेताओं को रेप के आरोपियों को 7 दिनों में सजा देने का विधेयक लाना चाहिए और विपक्ष के रूप में टीएमसी एवं कांग्रेस का काम विधेयक का समर्थन करना है। मुकदमे में 5-6 साल क्यों लगेंगे? एक मां और पिता ने अपनी बेटी खो दी। राजनीतिक दलों, मीडिया, न्यायपालिका की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे सामूहिक रूप से परिवार को न्याय दिलाएं।