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Karnataka Assembly Election 2023: CM बोम्मई बोले- चुनाव आते ही लिंगायत वोटर्स पर डोरे डालती है कांग्रेस

Karnataka Assembly Election 2023: मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस लिंगायत वोटर्स के लिए ज्यादा प्यार बरसाती है। बोम्मई ने दावा किया कि कर्नाटक में लिंगायत मतदाता ‘सतर्क’ हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा सही निर्णय लेते हैं। सीएम ने कांग्रेस पर लिंगायतों और वीरशैवों […]

Karnataka Assembly Election 2023: मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस लिंगायत वोटर्स के लिए ज्यादा प्यार बरसाती है। बोम्मई ने दावा किया कि कर्नाटक में लिंगायत मतदाता 'सतर्क' हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा सही निर्णय लेते हैं। सीएम ने कांग्रेस पर लिंगायतों और वीरशैवों के लिए फूट डालो और राज करो की नीति लागू करने का भी आरोप लगाया। बोम्मई ने आगे दावा किया कि लिंगायत समुदाय का विकास भाजपा सरकार के कारण हुआ। भाजपा ने लिंगायत बहुल कल्याण और कित्तूर दोनों क्षेत्र का विकास किया और इलाके में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। बोम्मई ने कहा कि इस बार भाजपा 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक सीटें जीतेगी।
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भाजपा उम्मीदवार करजोल ने लगाया था ये आरोप

मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा उम्मीदवार गोविंद करजोल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लिंगायतों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। इसने 2009 में 2ए श्रेणी में शामिल किए जाने का विरोध किया था और 2016 में इसे खारिज कर दिया था। गोविंद करजोल ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने एक अलग श्रेणी 2डी बनाई थी और लिंगायतों के लिए कोटा बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने लिंगायतों के हर विकास का विरोध किया। सिद्धारमैया सरकार में हुई 'जाइलबी' फाइल क्लीयरेंस को कोई नहीं भूला है।
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जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर बोला था हमला

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया पर पीएफआई के संरक्षक होने का आरोप लगाया था। नड्डा ने हुबली में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएफआई के खिलाफ मामले वापस ले लिए थे, पीएफआई के 1,700 कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया था, सिद्धारमैया उनके संरक्षक हैं। बता दें कि केंद्र ने पिछले साल सितंबर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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