INDIA से नफरत करते थे मोहम्मद अली जिन्ना भी, 'भारत' को लेकर क्या थी राय? पढ़िये- Inside Story

INDIA vs BHARAT Row: जी-20 सम्मेलन के लिए आ रहे नई दिल्ली आ रहे विदेशी मेहमानों को भेजे संदेश में ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ की जगह ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ लिखने के बाद INDIA नाम को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार 18-22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में बिल लाकर INDIA को पूरी तरह हटाकर सिर्फ भारत नाम रखेगी। इसके बाद INDIA का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

साउथ एशिया इंडेक्स के एक्स हैंडल से ट्वीट में कहा गया है कि भविष्य में यदि भारत पूरी तरह से ‘भारत’ को अपना कर ‘INDIA’ को खारिज करता है तो पाकिस्तान इस पर दावा करेगा’ ऐसे में पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर-जनरल मुहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने भी INDIA नाम को लेकर आपत्ति जताई है।

नाम को लेकर कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे जिन्ना

यहां पर बता दें कि 1947 में भारत की आजादी के एक महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कला प्रदर्शनी का मानद अध्यक्ष बनने के लिए लुईस माउंटबेटन के निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था कि निमंत्रण पत्र में देश को संदर्भित करने के लिए हिंदुस्तान के बजाय INDIA का इस्तेमाल किया गया था।

जिन्ना ने भ्रामक बताया था INDIA नाम को

उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा एतराज जताते हुए माउंटबेटन को लिखा था कि यह बहुत दुख की बात है कि कुछ रहस्यमय कारणों से हिंदुस्तान ने ‘INDIA’ शब्द अपनाया है जो निश्चित रूप से भ्रामक है और भ्रम पैदा करने वाला है। माना जाता है कि वह भारत नाम को भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि वह अपने संबोधन में हमेशा ‘हिंदुस्तान’ शब्द का इस्तेमाल करते थे।

गौरतलब है कि संविधान में INDIA और भारत दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिली हुई है। यह बात कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। बताया जा रहा है कि केंद्र में सत्तासीन एनडीए सरकार अब INDIA शब्द को हटाकर सिर्फ भारत करने जा रही है। इसको लेकर जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया मिल रही है।

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पाकिस्तान के प्रतिष्ठित न्यूज समाचार चैनल का कहना है कि भारत सरकार INDIA का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर रही है, इसके लिए जल्द ही एक प्रस्‍ताव देश की संसद में पेश होने वाला है। चैनल के अनुसार, भारत में संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है, जो आगामी 18 से 22 सितंबर के बीच होगा।