क्या है मल्टी पार्टी डेलिगेशन का प्लान?
News18 की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजने की योजना पर विचार चल रहा है। इस डेलिगेशन का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद की असलियत दुनिया को बताना और इस पर भारत का रुख स्पष्ट करना है। आतंकवाद और आतंकियों को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। बता दें कि यह कोई नई कोशिश नहीं है, बल्कि पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास भेजा था। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसा कदम उठाया था। उन्होंने खुद दुनियाभर के अंतरराष्ट्रीय समुदायों से बात की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी यह कदम उठा सकते हैं। यह भी पढ़ें:ये है सेना का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र, एक बार में 64 ड्रोन करेगा ढेर, जानें कैसे काम करेगा ‘भार्गवास्त्र’?क्या है रक्षा बजट को लेकर योजना?
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए भारत सरकार अब अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाएगी। नए हथियार, गोला बारूद, मिसाइलें, ड्रोन खरीदेगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा बजट में 50000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बजट से भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। तीनों सेनाओं के लिए जरूरी खरीदारी और अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाएंगे।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया था। इसमें रक्षा मंत्रालय का साल 2025-26 का बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये था। यह बजट पिछले साल की तुलना में 9.2% ज्यादा है। साल 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे। साल 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। पिछले 10 साल में भारत का रक्षा बजट करीब 3 गुना बढ़ा है और भविष्य में इसे और बढ़ाए जाने की संभावना है।
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