Good news for 65 Lakh pensioners: देश के 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को आगामी बजट में मोदी सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है. सरकार ईपीएस-95 पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है. ऐसा हुआ तो 65 लाख से अधिक सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में 800% की बढ़ोतरी होगी. बजट से पहले सरकार के साथ होने वाली मीटिंगों में ट्रेड यूनियनों के नेता पहले भी काफी बार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग काफी बार दोहरा चुके हैं. यूनियनों ने इसे महंगाई भत्ते से भी जोड़ने का आग्रह किया था.
क्या है सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95)?
सरकार कर्मचारी पेंशन योजना EPS-1995 नियोक्ता के अंशदान और सरकारी सहायता से वित्तपोषित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है. वर्तमान में एक किस्सा कर्मचारी और एक हिस्सा सरकार इसमें मिलाती है. सरकार इस मद में अब तक केवल 1,000 रुपये प्रदान करती है. यदि आगामी बजट में इसे मंजूरी मिल जाती है तो 800 प्रतिशत की वृद्धि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अच्छी खासी रकम मिलेगी. अंतिम मंजूरी का इंतजार है. अधिक जानकारी के लिए जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.
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ट्रेड यूनियनों ने क्या रखा प्रस्ताव
जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-1995) के तहत सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर सकती है. हाल ही में बजट से पहले हुई मीटिंगों में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय से ईपीएस-1995 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए यह परिवर्तन लागू करने का आग्रह किया है. उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि संशोधित न्यूनतम पेंशन को महंगाई भत्ते (डीए) से भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि महंगाई के तौर में पेंशन से गुजारा हो सके. बढ़ती लागतों को देखते हुए कई लोगों का मानना है कि यह राशि अब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
आगामी बजट में प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार
यदि आगामी बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ईपीएस-1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी – जो 800 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे उन्हें बहुत आवश्यक वित्तीय राहत मिलेगी. यह वृद्धि अभी विचाराधीन है. बजट में सरकार की मंजूरी के बाद ही यह बढ़ोतरी लागू हो पाएगी. पेंशनभोगी ईपीएस-1995 के तहत अपनी मासिक आय में बड़ी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं.
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