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गोवा में गरमाया मोपा एयरपोर्ट समझौते का मुद्दा, सवालों में घिरे CM, विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप

Goa Mopa Airport Agreement Issue : गोवा में मोपा एयरपोर्ट समझौते का मुद्दा गरमा गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सीएम प्रमोद सावंद पर हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने सरकार को करोड़ों रुपये नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

CM प्रमोद सावंत। (File Photo)
Goa Mopa Airport Agreement Issue : गोवा में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जहां विपक्ष प्रमोद सावंत की सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगाकर घेरने की कोशिश कर रहा है। सीएम प्रमोद सावंत पर कथित रूप से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर वो सवालों को घेरे में हैं। मोपा एयरपोर्ट को लेकर विपक्षी नेताओं ने उन पर गोवा की तिजोरी में 207 करोड़ रुपये नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। गोवा विधानसभा में उठा बड़ा मुद्दा गोवा फारवर्ड पार्टी के चीफ और फतोरद से विधायक विजय सरदेसाई ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ रियायत समझौते में संशोधन कर कैबिनेट के फैसले से राज्य के खजाने को 207 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। विधायक सरदेसाई की मानें तो सरकार को 31 मई, 2024 से प्रॉफिट राजस्व शेयर मिलना शुरू होना था, लेकिन कैबिनेट के फैसले ने इसे 7 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया। यह भी पढ़ें : गोवा में जमीन हथियाने का विवाद गरमाया, विपक्ष ने CM प्रमोद सावंत को घेरा, कहा- 93 मामलों में सिर्फ 22 FIR कैबिनेट के फैसले पर उठने लगे सवाल  अब विपक्ष ने कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इस फैसले से गोवा जैसे छोटे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोविड प्रतिबंध केवल 20 दिनों का नुकसान हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन क्यों किया? आखिरकार करोड़ों रुपये के नुकसान की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या यह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है? 6 महीने का विस्तार देने से किसे फायदा पहुंचेगा? यह भी पढ़ें : गोवा: CM ने किया था कला अकादमी का उद्घाटन, अंदर रेंग रहे सांप, टपक रहा पानी; लगा भ्रष्टाचार का आरोप कोर्ट की कार्यवाही से हुई देरी : BJP विपक्ष के आरोप पर गोवा भाजपा ने कहा कि सरदेसाई और अन्य नेताओं का आरोप बेबुनियाद है। गोवा बीजेपी के प्रवक्ता गिरिराज ने कहा कि जो देरी हुई है वो कोर्ट प्रोसीजर में हुआ है। प्रमोटर से मिलने वाली प्रॉफिट शेयरिंग इसी साल दिसंबर से शुरू हो जाएगी।


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