भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति यानी एनईपी 2026 का नया मसौदा जारी कर दिया है जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि मुफ्त बिजली की राजनीति अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी. बिजली मंत्रालय की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य बिजली कंपनियों की बिगड़ती आर्थिक हालत को सुधारना और घाटे को कम करना है. सरकार का मानना है कि उद्योगों को महंगी बिजली बेचकर दूसरे वर्गों को सस्ती बिजली देने की परंपरा अब खत्म होनी चाहिए. अब राज्यों को अगर सब्सिडी देनी है तो उसके लिए बजट में पहले से ही पैसे का इंतजाम करना होगा वरना बिजली कंपनियों को अपनी लागत के हिसाब से दाम वसूलने की पूरी आजादी दी जाएगी.
कर्ज से बाहर निकलने की बड़ी तैयारी
देश की बिजली वितरण कंपनियों पर इस वक्त करीब 7.18 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज है और उनका कुल घाटा भी 6.9 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुका है. एनईपी 2026 के मुताबिक अब बिजली की दरें उसकी लागत के आधार पर तय की जाएंगी ताकि ये कंपनियां कर्ज के चक्र से बाहर निकल सकें. अगर राज्य सरकारें टैरिफ बढ़ाने का आदेश नहीं देती हैं तब भी एक नए सिस्टम के तहत बिजली के दाम हर साल अपने आप बढ़ जाएंगे. सरकार का साफ कहना है कि बिजली की दर किसी भी स्थिति में उसकी स्थिर लागत से कम नहीं होनी चाहिए ताकि सप्लाई सिस्टम बना रहे.
यह भी पढ़ें: पंजाब की कलह पर कांग्रेस आलाकमान का सख्त रुख, खरगे आवास पर लगी चन्नी की क्लास
उद्योगों को राहत और वितरण के नए नियम
नए प्रस्ताव के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रेलवे और मेट्रो को महंगी क्रॉस सब्सिडी से छूट दी जाएगी ताकि भारतीय उत्पादों की कीमत कम हो और व्यापार को बढ़ावा मिले. इसके अलावा अब एक मेगावाट से ज्यादा लोड वाले बड़े ग्राहकों को यह छूट होगी कि वे किसी भी कंपनी से बिजली खरीद सकें. हालांकि पावर इंजीनियर्स ने इस बदलाव का विरोध शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे वाले इलाकों में बिजली देंगी और ग्रामीण या गरीब इलाकों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा. लेकिन सरकार का दावा है कि इस प्रतिस्पर्धा से आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत कम होगी.
किसानों के लिए सोलर पावर
नई नीति में किसानों के लिए भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत 2030 तक सभी कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ दिया जाएगा. इससे किसानों को दिन के समय लगातार बिजली मिल सकेगी और राज्यों पर पड़ने वाला सब्सिडी का बोझ भी खत्म हो जाएगा. सरकार ने अनुमान लगाया है कि बिजली क्षेत्र को सुधारने के लिए 2032 तक 50 लाख करोड़ और 2047 तक 200 लाख करोड़ रुपये के भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी. आने वाले दिनों में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल सभी राज्यों के साथ इस मसौदे पर चर्चा करेंगे ताकि इसे कानून का रूप दिया जा सके.
संबंधित खबरें
121 KG सोने का गुप्त दान! भक्त तिरुपति मंदिर में चढ़ाएगा 160 करोड़ के गहने
4 hrs agoयुजवेंद्र चहल ने सियासत में एंट्री, BJP की ज्वाइन; OBC मोर्चा में मिली जगह
5 hrs ago'मेरे कहने पर लोगों ने कम खरीदा सोना तो गिरे दाम', लखनऊ में बोले PM मोदी
8 hrs agoक्या थे 'ड्रैगन' के इरादे, 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाक के साथ क्यों खड़ा था चीन
9 hrs ago53 साल की सेवा के बाद डॉक्टर को मिला गिनीज रिकॉर्ड
9 hrs agoअदाणी डिफेंस ने पोखरण में 4 एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों का किया सफल परीक्षण
10 hrs agoअफेयर का था शक, पति ने काटा गला... दो महीने बाद कचरे में मिला कंकाल
10 hrs agoसिराज पर की गई टिप्पणी को लेकर इमरान मसूद को कांग्रेस सांसद ने ही घेरा
11 hrs ago'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने...', US कमीशन की रिपोर्ट में खुलासा
14 hrs agoCBSE 10वीं 12वीं की कॉपी चेक में हुआ बड़ा बदलाव, परीक्षा देने वाले जरूर पढ़े
15 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines
