TrendingYear Ender 2025T20 World Cup 2026Bangladesh Violence

---विज्ञापन---

दिल्ली शराब घोटाले में नया ट्विस्ट, ED के असिस्टेंट डायरेक्टर पर 5 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप

Delhi Liquor Excise Scam ED assistant director arrested: दिल्ली आबकारी नीति की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पर एक आरोपी को बचाने का गंभीर आरोप लगा है। इसको लेकर केंद्रीय अन्यूवेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ईडी के सहायक निदेशक और अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद […]

Delhi Liquor Excise Scam
Delhi Liquor Excise Scam ED assistant director arrested: दिल्ली आबकारी नीति की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पर एक आरोपी को बचाने का गंभीर आरोप लगा है। इसको लेकर केंद्रीय अन्यूवेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ईडी के सहायक निदेशक और अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने ईडी के इस अधिकारी के साथ सभी अन्य 6 आरोपियों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ईडी के सहायक निदेशक का नाम पवन खत्री है। इसके अलावा, नितेश कोहर, दीपक सांगवान, अमनदीप सिंह ढल, बिरेंदर पाल सिंह, प्रवीण कुमार वत्स और विक्रमादित्य को भी गिरफ्तार किया गया है।
आरोप है कि शराब घोटाले में एक रसूखदार आरोपी को बचाने के लिए ईडी के अधिकारी ने 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और यह भारी-भरकम राशि वितरित की गई। जांच के दौरान मामला सामने आया तो सीबीआई ने गिरफ्तार की यह कार्रवाई की। वहीं, बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी पवन खत्री का नॉर्थ-ईस्ट में तबादला भी कर दिया गया है।
प्रवीण वत्स की मानें तो एअर इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर दीपक सांगवान ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह शराब नीति केस में अमन ढल के लिए मदद दिलवा देगा। इसके साथ ही इस मामले में अमन की गिरफ्तारी भी नहीं होगी। दीपक ने ही प्रवीण को पवन खत्री से मिलवाया था। सीबीआइ की जांच के दौरान प्रवीण के घर से 2.19 करोड़ रुपये नकद बरामद किया गया था।
क्या है दिल्ली आबकारी घोटाला
गौरतलब है कि नवंबर 2021 में दिल्‍ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की थी। इस नीति से राजधानी में शराब काफी सस्‍ती हो गई थी। रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली थी। इसके साथ ही एक पर एक फ्री की स्कीम भी कई डीलर्स ने चलाई थी। आरोप है कि लाइसेंस देने में गड़बड़ी की गई, जिससे दिल्ली सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

---विज्ञापन---


Topics:

---विज्ञापन---