Budget Session: संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा; लोकसभा स्थगित, राज्यसभा से वाकआउट

Budget Session 2025 Second Phase: दिल्ली में आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हुआ, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। ठीक 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा सदन में कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन लोकसभा सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तमिलनाडु मे चल रहे त्रिभाषा मॉडल से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे कि मॉडल के विरोध को लेकर कई विपक्षी नेता लेन में आ गए और हंगामा करने लगे। स्पीकर ने सांसदों से अपनी सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। फिर स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्यसभा से विपक्ष ने किया वाकआउट

दूसरी ओर, राज्यसभा में डीलिमिटेशन, वोटर कार्ड के डुप्लिकेशन और अमेरिका के टैरिफ मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने नियम 267 के तहत दिए गए नोटिसों को खारिज किए जाने का विरोध जताया। उप-सभापति हरिवंश के नोटिस खारिज किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।

2 सांसदों ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा संकट पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसमें तमिलनाडु में अपर्याप्त वित्तपोषित रेलवे परियोजनाओं पर कार्रवाई के लिए तत्काल चर्चा की मांग की गई।

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आज पेश हो सकते हैं 2 बड़े विधेयक

दूसरे फेज के दौरान 16 बैठकें होंगी और करीब 36 बिल पेश किए जा सकते हैं, जिनमें वक्फ संशोधन बिल भी शामिल है। मणिपुर में हिंसा के चलते राष्ट्रपति शासन लगा है, इसलिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर का बजट भी संसद में पेश कर सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर संसद की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई महत्वपूर्ण वित्तीय मांगें और बजट प्रस्ताव पेश करेंगी। वित्त मंत्री साल 2024-25 के लिए दूसरी किस्त की अनुपूरक अनुदान मांगों को भी संसद में पेश करेंगी। मणिपुर का बजट 2025-26 और 2024-25 के लिए मणिपुर की अनुपूरक अनुदान मांगें भी संसद में प्रस्तुत की जाएंगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे।

बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे, लेकिन बजट सत्र के दूसरे फेज में सरकार का फोकस 3 विषयों विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाने, मणिपुर बजट पास कराने और वक्फ संशोधन बिल को पारित करवाने पर रहेगा। चुनाव गड़बड़ियों से लेकर वक्फ बिल पर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह सरकार को इलेक्शन वोटर ID कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर घेरेगा।

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