Budget Session 2023: संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस की मांग करने वाले विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया था।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस दिया था जिसे निलंबित कर दिया गया।
औरपढ़िए – हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष, कहा- संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए जांच
खड़गे बोले- गरीबों का पैसा चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा
खड़गे ने कहा कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के CJI की देखरेख में एक टीम इसकी जांच करे। उन्होंने कहा कि हमारे नोटिस खारिज हो जाते हैं। जब हम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं तो उन पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता। एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में गरीब लोगों का पैसा है और इसे चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है।
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी स्टॉक क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। बता दें कि सदन के पटल पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए गुरुवार सुबह संसद में विपक्षी समान विचारधारा वाले दलों की बैठक हुई।
औरपढ़िए – भाजपा ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 40 सीटों पर सहयोगी NDPP लड़ेगी चुनाव
विपक्षी दलों चीन के साथ सीमा की स्थिति पर भी चर्चा की करेंगे मांग
इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इनके अलावा शिवसेना सांसद (उद्धव ठाकरे गुट) प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 267 के तहत 'एलआईसी, एसबीआई, आदि की होल्डिंग्स के ओवरएक्सपोजर की कथित घटनाओं के आलोक में तत्काल सार्वजनिक महत्व' के मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाजार मूल्य खोने वाली कंपनियों में एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस को निलंबित कर दिया है।
संसदीय कार्य मंत्री बोले- विपक्ष किसी भी विषय पर कर सकता है चर्चा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष संसद में किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में रचनात्मक सुझाव दिए जाएं। मैं विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील करता हूं।
पीएम मोदी ने भी मंत्रियों, सांसदों के साथ की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, प्रल्हाद जोशी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू मौजूद रहे।
औरपढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें