बजट में किसानों की 'भरी' झोली, 'नीली क्रांति' के लिए पिछले साल से अधिक हुआ आवंटन

Agriculture Budget 2024: बजट 2024-25 में किसानों का खास ध्यान रखा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार किसानों के लिए अलग-अलग मद में कुल करीब 568 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि अभी तक देश के 6 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। उनका दावा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है।

नीली क्रांति अभियान में यह है सरकार का मकसद

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में नीली क्रांति के लिए कुल करीब 2352 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि पिछले साल बजट 2023-24 में यह कुल करीब 2025 करोड़ रुपये ही था। यहां आपको बता दें कि नीली क्रांति अभियान में सरकार का मकसद देशभर के मछुआरों और मछली किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके अलावा जैव सुरक्षा और पर्यावरणीय सरोकारों को ध्‍यान में रखकर इसका विकास करना है। यहां आपको बता दें सरकार ने बजट 2024-25 में कृषि के कुल कुल करीब 146819 करोड़ रुपये का बजट अनुमान रखा है।

उद्यम विकास योजना का बढ़ा बजट

वित्त मंत्री के अनुसार सरकार पीएम खाद्य प्रसंस्करण और उद्यम विकास योजना के लिए बजट 2024-25 में कुल करीब 880 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जबकि पिछले साल बजट 2023-24 में यह कुल करीब 639 करोड़ रुपये रखा गया था। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत देशभर में करीब 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है। सरकार अगले पांच साल में और 2 करोड़ घर तैयार करगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा हुआ है।  वित्त मंत्री ने आगे बताया कि पीएम किसान संपदा योजना के तहत लगभग 38 लाख किसान को मदद की गई।

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