असम सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सोमवार को अपना बजट पेश किया। बजट में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लोगों को टैक्स में भी छूट दी है। साथ ही ऐलान किया गया है कि असम खुद का सैटेलाइट तैयार करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा असम खुद का OTT प्लेटफॉर्म भी लाएगा। असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा कि बजट में राज्य के सभी कामकाजी लोगों के लिए 15,000 रुपये तक की मासिक आय पर प्रोफेशनल टैक्स में छूट का भी प्रस्ताव है।
1.43 लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ
नियोग ने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स में छूट के कारण 1.43 लाख से अधिक करदाताओं को लाभ होगा और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी। नियोग ने कहा कि मध्यमवर्गीय परिवारों को सहायता देने के लिए बजट में असम व्यवसाय, व्यापार और रोजगार कराधान अधिनियम- 1947 के तहत 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स में छूट का प्रस्ताव है।
चाय बागान के मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा
बजट में चाय बागान के मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने चाय उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए हरी चाय की पत्तियों पर टैक्स छूट को दो और वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की। नियोग ने कहा कि मैं असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) अधिनियम, 1990 के तहत हरी चाय की पत्तियों पर कर छूट को एक जनवरी, 2025 से दो साल के लिए बढ़ाने की घोषणा करती हूं।
गरीबों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने का प्रयास जारी: सीएम सरमा
वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बजट को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'हम गरीबों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही हम असम को अपने देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता से विचलित नहीं हुए हैं। इस बजट में हमने प्रोटॉन बीम थेरेपी की घोषणा की है ताकि असम चिकित्सा पर्यटन का डेस्टिनेशन बन सके। हम अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेंगे क्योंकि असम फ्लड प्रोन एरिया है।
खुद का सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म
उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो राज्य के लिए डेडिकेटेड हो और जो असम के भौगोलिक क्षेत्र में काम करेगा। हमने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से हम खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि 'असम अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। हमारा पूंजीगत खर्च पिछले 10 वर्षों के मात्र 3000 करोड़ रुपये था जो इस साल बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये हो गया है। असम एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम सभी प्रकार की सांप्रदायिक गड़बड़ियों से बचना चाहते हैं।'
इंटर रिलीजन भूमि खरीद को अनुमित
सीएम सरमा ने कहा कि 'हमने पिछले साल कुछ कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भूमि के अंतर-धार्मिक ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमने अब अंतर-धार्मिक भूमि की खरीद और बिक्री की अनुमति दे दी है। लेकिन, यह केवल राज्य सरकार की मंजूरी से ही होगा ताकि हम प्रत्येक प्रस्ताव पर विशेष रूप से विचार और जांच कर सकें और उसके बाद ही हम अनुमति दे सकते हैं।' बता दें कि असम में अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसलिए यह राज्य में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा।