विपक्ष के विरोध के बीच AAP ने किया UCC का समर्थन, कहा- बातचीत कर बनानी चाहिए आम सहमति

AAP In Support Of UCC: कांग्रेस समेत अन्य दलों के समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा है कि हम सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करते हैं क्योंकि अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। इसलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों से व्यापक विचार-विमर्श कर आम सहमति बनानी चाहिए।

मुस्लिम लॉ बोर्ड की देर रात हुई इमरजेंसी मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत करने के बाद भारत की शीर्ष मुस्लिम संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भोपाल में मंगलवार रात एक आपातकालीन बैठक की।

बैठक में सदस्यों ने यूसीसी का विरोध करने का निर्णय लिया और इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। बोर्ड के सदस्यों ने निर्णय लिया कि मुस्लिम लॉ बोर्ड यूसीसी पर विधि आयोग के सामने अपना पक्ष रखेगा और दस्तावेज भी पेश करेगा।

बता दें कि भोपाल में पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता (UCC) पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष ने उन पर तंज कसा है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि वे (PM मोदी) बरोजगारी, गरीबी, मंहगाई, मणिपुर के हालात पर बात क्यों नहीं करते हैं। मणिपुर 60 दिनों से जल रहा है, एक बार भी उन्होंने शांति की अपील नहीं की। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं।

PM मोदी की UCC पर की गई टिप्पणी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह समझने की ज़रूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को यह समझ नहीं आया। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदूओं में जन्म-जन्म का साथ है। क्या आप सबको मिला देंगे? भारत की विविधता को वे एक समस्या समझते हैं।

जेडीयू नेता बोले- भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है

PM मोदी की UCC टिप्पणी पर JDU नेता के.सी. त्यागी ने का कि यह (समान नागरिक संहिता) एक ऐसा विषय है जिसपर सभी राजनीतिक दलों को, सभी हितधारकों को बात करनी चाहिए…भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो।

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित विधि आयोग ने विचार कर जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता को सही नहीं बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश में इसकी आवश्यक्ता नहीं है।

कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की शपथ ली है। देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा है और वे इसे बदलने नहीं देंगे।

डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिन्दू धर्म में लायी जानी चाहिए। एससी/एसटी सहित प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यूसीसी नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है।

पीएम मोदी ने भोपाल में क्या कहा था?

पीएम मोदी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में भोपाल में कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है…सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि समान नागरिक संहिता(UCC) लाओ लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं।

पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए अन्य भाजपा नेताओं ने समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से कहा कि संविधान यह निर्धारित करता है और अदालतें एक तरह से कह रही हैं कि यह(समान नागरिक संहिता) लागू किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश में आना चाहिए। समान नागरिक संहिता महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए इसके लिए जो भी करना होगा भारत सरकार वह करेगी।