26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। भारतीय एजेंसियों को कड़ी मशक्कत के बाद हमलों के 17 साल बाद आखिरकार सफलता मिली है। 64 वर्षीय आतंकी को भारत लाने के लिए अमेरिका के साथ कई बार राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई थी। आतंकी का प्रत्यर्पण वैश्विक सहयोग और न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रत्यर्पण की पूरी कहानी को जान लेते हैं। अमेरिका ने 18 अक्टूबर 2009 को राणा को अरेस्ट किया था।
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उसके प्रत्यर्पण का काम आसान नहीं था। भारतीय एजेंसियों ने विभिन्न कानूनी पहलुओं पर भी काम किया। राणा के अलावा हमलों की साजिश में डेविड हेडली भी शामिल था। भारत ने कई बार अमेरिका के सामने अनुरोध किया। अमेरिकी कोर्ट में पहले हेडली ने राणा के खिलाफ गवाही दी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा की मदद का जिक्र था। हालांकि राणा इन बातों से मुकर गया था।
राणा की दलीलें रहीं फेल
राणा ने दावा किया हेडली ने कोर्ट को गुमराह किया है। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ट्रेंड है, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक भी दलील नहीं मानी। आखिर में राणा को भारत को सौंपने पर मुहर लग गई। कई साल से इंडिया और यूएस के बीच प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई चली। भारतीय वकील दयान कृष्णन की मामले में बड़ी भूमिका रही।
एनआईए ने पेश किए थे सबूत
एनआईए ने भी लगातार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधा। राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। अगस्त 2023 में अमेरिका में राणा के खिलाफ कोर्ट का अंतिम फैसला आया और उसे भारत को सौंपने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने परमिशन दे दी। हालांकि राणा इसके खिलाफ कोर्ट गया और फैसला रद्द करने की मांग की। आखिर में अमेरिकी शीर्ष न्यायालय ने भी उसे झटका दिया और भारत को सौंपने का रास्ता साफ हो गया।
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