दिल्ली में फ्री मिलेगी NEET और CUET की कोचिंग, जानें क्लास की टाइमिंग और शेड्यूल

दिल्ली सरकार अब 12वीं कक्षा के बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट – अंडरग्रेजुएट (CUET-UG) और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट – अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त क्रैश कोर्स उपलब्ध कराएगी। सरकार ने गुरुवार को 1.63 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त नीट यूजी और सीयूईटी यूजी कोचिंग प्रदान करने के लिए BIG इंस्टीट्यूट और फिजिक्स वाला लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस पहल पर दिल्ली शिक्षा निदेशालय और BIG इंस्टीट्यूट और फिजिक्स वाला लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए, जो NSDC इंटरनेशनल, कौशल मंत्रालय और सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस दिन से शुरू होंगी क्लासेस
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कार्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू होगा और इसमें 30 दिनों में 180 घंटे की कोचिंग शामिल होगी, जिसमें प्रतिदिन छह घंटे की कक्षाएं होंगी।

उन्होंने कहा, “यह निःशुल्क पहल हमारे छात्रों को इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी, जिससे टॉप मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन पाने की उनकी संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी।” मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन दिलाने में मदद करना है।

उन्होंने कहा, “इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अधिक से अधिक छात्रों को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने और मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एंट्रेंस एग्जाम में सफलतापूर्वक पास होने का अवसर मिलेगा।”

इन 6 सब्जेक्ट की मिलेगी कोचिंग
एक बयान के अनुसार, इस पहल के तहत छात्रों को 2 अप्रैल से 2 मई, 2025 तक रोजाना 6 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जनरल एप्टिट्यूड और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट शामिल होंगे।

यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स, प्रोग्रेस की निगरानी के लिए रेगुलर शेड्यूल टेस्ट और लगातार सहायता के लिए एक डाउट रिजॉल्यूशन सिस्टम भी प्रदान करता है।

बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि यह पहल हाशिए के समुदायों के छात्रों के लिए ‘गेम-चेंजर’ होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय सीमाएं उनके शैक्षणिक लक्ष्यों में बाधा न डालें।