कैसे और कहां देख सकेंगे बजट लाइव! कितने बजे होगा पेश, जानिए सभी सवालों के जवाब

Budget 2024 News: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का पूर्ण बजट पेश करेंगी। पीएम मोदी के तीसरे टर्म में एनडीए सरकार के इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि निर्बाध तरीके से बजट का लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है। बजट दस्तावेजों को कहा पढ़ा और देखा जा सकता है।

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कितने बजे पेश होगा बजट

वित्तमंत्री 23 जुलाई को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री के बजट भाषण का प्रसारण कई आधिकारिक चैनलों पर होगा। जैसे दूरदर्शन और संसद टीवी, आप इन दो चैनलों पर बिना किसी रूकावट के बजट का प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही आप केंद्र सरकार से जुड़े आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी बजट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। इनके अलावा प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी बजट का कवरेज करते हैं। वहां भी लाइव प्रसारण के साथ बजट का विश्लेषण देख-सुन सकते हैं। www.indiabudget.gov.in पर जाकर आप हिंदी और इंग्लिश में बजट के दस्तावेजों को पढ़ सकते हैं।

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सातवां बजट पेश करेंगी वित्तमंत्री

निर्मला सीतारमण बतौर वित्तमंत्री अपना सातवां बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वित्तमंत्री, मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्तमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। वह रक्षामंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। 2019 में वित्तमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली निर्मला सीतारमण ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साल 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। उनका भाषण पूरे दो घंटे चालीस मिनट का था। इसी साल वित्तमंत्री ने टैक्स स्लैब से लेकर एलआईसी के आईपीओ तक की घोषणा की थी।

कब पेश हुआ था पहला बजट

आजादी के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्तमंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। देश का सबसे छोटा बजट पेश करने का रिकॉर्ड हीरूभाई मूलजीभाई पटेल के नाम पर है। उन्होंने 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में वित्तमंत्री का पद संभालते हुए सबसे छोटा भाषण पेश किया था। यह अंतरिम बजट भाषण मात्र 800 शब्दों का था।

बजट से उम्मीदें

140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें बजट से जुड़ी हुई हैं। व्यापार जगत और इंडस्ट्री को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही होम लोन के मामले में भी राहत मिल सकती है।