Employees Provident Fund: EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाली सामाजिक सुरक्षा संगठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवानिवृत्ति लाभों की पेशकश करने वाली एक योजना है। इस योजना के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और डीए (महंगाई भत्ता) का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। ईपीएफ जमा पर ब्याज की वर्तमान दर 8.10% प्रति वर्ष है। जिसकी सालाना समीक्षा की जाती है।
योजना के बारे में कुछ बातें
यह योजना न केवल कर बचाती है बल्कि निवेश पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज भी प्रदान करती है।
प्रत्येक ईपीएफ ग्राहक अपने पीएफ खातों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है और निकासी और अपने ईपीएफ बैलेंस की जांच भी कर सकता है।
जो कर्मचारी 15,000 रुपये (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए ईपीएफ का विकल्प चुनना अनिवार्य है। हालांकि, 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास ऐसा कोई नियम नहीं है।
रिटायरमेंट के बाद ही कर्मचारी अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन, परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थता, गृह ऋण की चुकौती, घर का निर्माण आदि जैसी पारिवारिक आपात स्थिति के मामले में, नियोक्ता के व्यवसाय को बंद करने जैसी चीजों के लिए ईपीएफ खाते से पूर्ण निपटान वापस लेने का अनुरोध किया जा सकता है। आंशिक तौर पर निकासी की जा सकती है।
पात्रता मापदंड
1. यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है।
2. कम से कम 20 कर्मचारियों वाले संगठन अपने कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ उठाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।
3. ईपीएफ योजना का सक्रिय सदस्य बनने के बाद एक कर्मचारी बीमा और पेंशन लाभ सहित कर्मचारी भविष्य निधि के कई लाभों का आनंद ले सकता है।
ईपीएफ योजना के लाभ
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत उल्लिखित कर से छूट के साथ, एक कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के पीएफ योगदान पर कर-मुक्त होने के लिए उत्तरदायी है।
कर्मचारी अग्रिम और निकासी के लिए उत्तरदायी हैं।
मृत सदस्य के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को पीएफ की रकम मिलती है।
कर्मचारियों को ब्याज के रूप में उनकी बचत में अतिरिक्त आय जैसे विशेष लाभ मिलते हैं।
कार्यस्थल बदलने पर, एक कर्मचारी अपने पीएफ खाते को स्थानांतरित कर सकता है जहां ऐसी भविष्य निधि योजना लागू होती है।