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Toll Tax in UP: अब भूल जाइए मुफ्त का सफर! बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर आज से टोल वसूली शुरू, जानें- कितना लगेगा टोल?

Bundelkhand Expressway Toll: पिछले साल 16 जुलाई को उद्घाटन किए गए 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। बुधवार से एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा चालू हो गए हैं। चार लेन वाला एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा के माध्यम से इटावा को […]

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Bundelkhand Expressway Toll: पिछले साल 16 जुलाई को उद्घाटन किए गए 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। बुधवार से एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा चालू हो गए हैं। चार लेन वाला एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा के माध्यम से इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दिल्ली की दूरी घटकर सिर्फ 7-8 घंटे रह गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा टोल संग्रह की जिम्मेदारी महाराष्ट्र स्थित फर्म इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई है।   और पढ़िए – पीएम किसान योजना की नहीं आई किस्त? परेशान न हों… ऐसे तुरंत मिलेगा पैसा   टोल शुल्क की बात करें तो चार पहिया वाहनों की सिंगल साइड यात्रा 620 रुपये में होगी और 24 घंटे के भीतर वापसी की पर्ची 993 रुपये में कटेगी। हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मिनी बसों को एक साइड के लिए 990 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि बसों और ट्रकों से एक साइड की यात्रा के लिए 1,995 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। मल्टी-एक्सल वाहन, ट्रेलर और अर्थ मूवर्स पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

हर साल बढ़ेगा टैक्स

टोल प्लाजा का प्रबंधन एक वर्ष के लिए इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जाएगा। UPEIDA को टोल संचालन के माध्यम से 68.39 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) का वार्षिक शुल्क उत्पन्न होने की उम्मीद है। नियमों के मुताबिक कंपनी हर साल 10 फीसदी टैक्स बढ़ाएगी। एक्सप्रेसवे पर 6 टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही 6 एंबुलेंस और 12 पेट्रोल वाहन दिन-रात एक्सप्रेसवे पर गश्त करेंगे।   और पढ़िए – सावन में किसानों पर ‘धन वर्षा’, लेकिन ऐसे किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे   UPEIDA ने पहले जनवरी में एक्सप्रेसवे संचालित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं, लेकिन छह महीने तक उपयुक्त एजेंसी ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बोलीदाताओं को UPEIDA को सालाना न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करने की शर्त में ढील देने के बाद ही पांचवीं कॉल में तीन कंपनियां परियोजना के लिए बोली लगाने के लिए आगे आईं।


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