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UP के 14 लाख कर्मचार‍ियों को सीएम योगी ने द‍िया ग‍िफ्ट, अकाउंट में जल्‍द आएगा द‍िवाली का बोनस

इस बार करीब-करीब सभी राज्‍य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचार‍ियों को बोनस देने का फैसला क‍ि‍या है. इसी कड़ी में उत्‍तर प्रदेश के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भी अपने राज्‍य कर्मचार‍ियों को द‍िवाली बोनस देने की घोषणा की है.

अगर आप यूपी सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके ल‍िए ये द‍िवाली और भी मीठी होने वाली है. क्‍योंक‍ि राज्‍य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है. राज्य सरकार इस पर 1,022 करोड़ रुपये खर्च करेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 30 दिनों के वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा.

दूसरी ओर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंगलवार को दिवाली के अवसर पर लगभग छह लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस की घोषणा की.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बोनस वेतन स्तर L-12 या 4,800 रुपये या उससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर योग्‍य कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये का बोनस मिलेगा.

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X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने लिखा, "दिवाली के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष उपहार! सुशासन के लिए समर्पित हमारी सरकार ने दिवाली के पावन अवसर पर लगभग 6 लाख कर्मचारियों के लिए हॉक बोनस के प्रावधान की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, "यह बोनस उन राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाएगा जो वेतनमान पर वेतन स्तर L-12 या ग्रेड पे ₹4800 या उससे कम पर कार्यरत हैं. हर योग्‍य कर्मचारी को अधिकतम ₹6774 का एड हॉक बोनस मिलेगा. इस निर्णय का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा."

इससे पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7,000 रुपये तक का बोनस देने का फैसला किया था, जिससे उनकी दिवाली और भी खुशहाल हो गई थी.

लगभग 16,921 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7,000 रुपये तक का एड हॉक बोनस दिया जाएगा. गुजरात सीएमओ की विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें राज्य कैबिनेट विभागों, विधानसभा अध्यक्ष, सचेतक, उप सचेतक, उप मुख्य सचेतक के साथ-साथ पंचायतों, विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों, अनुदान प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारी और राज्य सरकार के बोर्डों और निगमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं, जहां संबंधित बोर्ड या निगम अन्यथा बोनस प्रदान नहीं करते हैं.

स्रोत - एएनआई


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