Tax on online gaming: भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पिछले दस वर्षों में अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है और इसके 2025 तक 5 बिलियन डॉलर का उद्योग बनने की उम्मीद है। कई उदाहरणों में, लोगों ने कार्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म, बैटलग्राउंड, स्पोर्टिंग गेम्स और क्विज़ सहित अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से वास्तविक में पैसा कमाया है।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के तीन निकायों, ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF), फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) ने हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से संपर्क किया है और टीडीएस व्यवस्था में बदलाव को लेकर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। बता दें कि नई टीडीएस व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई है।
ऑनलाइन खेल जीत पर टैक्स
ऑनलाइन गेमिंग संगठन 10,000 रुपये प्रति लेनदेन से ऊपर के उपयोगकर्ता द्वारा निकाली गई किसी भी जीती हुई राशि पर 30 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटते हैं। भले ही 1 अप्रैल 2023 तक 10,000 रुपये की सीमा अभी भी मौजूद है, लेकिन अब कराधान गेम उपयोगकर्ता की वार्षिक आय पर निर्भर करेगा।
विभिन्न गेमिंग प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता की जीत पर कर लगाने के लिए वित्त विधेयक 2023 द्वारा धारा 115BBJ और 194BA पेश की गई हैं। धारा 115BBJ के तहत, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए नेट जीत पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाएगा। धारा 194BA मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता के गेमिंग खाते में नेट जीत पर लागू टीडीएस से संबंधित है। इसलिए, वित्तीय वर्ष के अंत में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से आपकी शुद्ध जीत पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग टैक्स
उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक ऑनलाइन गेम में भाग लेने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान किया और उसमें से 40,000 रुपये जीते। इस परिदृश्य में, गेमिंग कंपनी आपके टीडीएस को 39,000 रुपये (40,000 रुपये - 1,000 रुपये) पर 30 प्रतिशत काट लेगी।
इसलिए, आपको 11,700 रुपये का कर चुकाना होगा, जो सरकार को जमा किया जाएगा और शेष 27,300 रुपये आपके खाते में जीत से आपकी आय के रूप में जमा किए जाएंगे।