Service Charge: कर्नाटक सरकार और ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स-ओला, उबर, रैपिडो- के बीच उनके उच्च किराए को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार को, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें ऑटो एग्रीगेटर्स को 5 प्रतिशत GST के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्धारित ऑटो किराए पर 5 प्रतिशत सेवा शुल्क लेने की अनुमति दी गई।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में, एग्रीगेटर्स ने 15 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया, जिसमें 5 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। लेकिन नए नोटिफिकेशन से किरायों में कमी आएगी।
आदेश में कहा गया है, 'कर्नाटक राज्य के सभी परिवहन प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि वे 5% सेवा शुल्क और लागू जीएसटी कर सहित अंतिम किराया तय करें।'
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अब तक क्या हुआ?
इस साल अक्टूबर में, कर्नाटक सरकार ने ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 के तहत बड़े ऐप आधारित कैब और बाइक एग्रीगेटर उबर, ओला और रैपिडो को अवैध घोषित कर दिया है और राज्य में अपनी सभी ऑटो सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है।
उन पर यात्रियों से अत्यधिक उच्च दर वसूलने का आरोप लगाया गया। उन्होंने 2 किमी के लिए 100 रुपये तक भी वसूले। बाद में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें जीएसटी को छोड़कर, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत किराए के साथ अपनी ऑटो सेवाएं चलाने की अनुमति दी।
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन ऐप-आधारित टैक्सी फर्मों ने बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में ऑटो सेवाओं को प्रतिबंधित करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। अपनी वेबसाइट पर एक बयान में, उबर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'कर्नाटक परिवहन विभाग द्वारा 10% सर्विस चार्ज कैप वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है। यदि हमारी लागतों को कमीशन के माध्यम से कवर नहीं किया जा सकता है, तो हमें उन लागतों को कम करने के तरीके खोजने होंगे जो ड्राइवरों और सवारों के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं।'
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