Indian Govt: भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (IPEF), जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दायरे में आता है, वह क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के कानूनी स्टेटस पर प्रकाश डालते हुए एक लोगों तक पहुंच वाला अभियान शुरू करेगा।
फायदा जहां दिखे ज्यादा, उधर जोखिम भी है बड़ा
इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में इस तरह के निवेश और गतिविधियों में शामिल होने के मौद्रिक जोखिमों के बारे में जागरूकता लाना है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अभियान इस बात पर प्रकाश डालेगा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी नहीं हैं, ऐसी संपत्तियों में गहरे जोखिम भी शामिल हैं। कोई भी निवेश जहां लोगों को आकर्षक और सुनिश्चित रिटर्न का वादा किया जा रहा हो, वहां उच्च जोखिम वाला दिन भी होता है।'
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को अपनी पहली डिजिटल मुद्रा, ई-रुपया लॉन्च की। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जो मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन के लिए है। चार बैंक - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक - डिजिटल मुद्रा के नियंत्रित पायलट लॉन्च में शामिल हैं जो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के शहरों को कवर करेंगे।
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