Atal Pension Yojana Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 21 जनवरी 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना (APY) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकार ने इस योजना को अगले 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के उन करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षा कवच देना है, जिनके पास कोई औपचारिक पेंशन व्यवस्था नहीं है. वित्त वर्ष 2030-31 तक विस्तार मिलने से बैंकों और डाकघरों को इस योजना के तहत 'पेंशन सैचुरेशन' का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.
यह कदम भारत को एक 'पेंशनभोगी समाज' बनाने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.
---विज्ञापन---
यह भी पढ़ें : Explainer: पहली बार कब पेश हुआ था Budget, कितनी मिली थी टैक्स छूट; 90% लोगों को नहीं पता
---विज्ञापन---
कैबिनेट के फैसले के मुख्य बिंदु:
- योजना अब आधिकारिक रूप से 31 मार्च 2031 तक एक्टिव रहेगी.
- सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार (Promotional) और विकास कार्यों के लिए बजटीय सहायता जारी रखने को हरी झंडी दी है.
- योजना की स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय अंतराल (Gap Funding) को भरने के लिए सरकार अपनी ओर से आर्थिक सहयोग देना जारी रखेगी.
अटल पेंशन योजना (APY) का लाभ किसे मिलता है:
18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं. 60 वर्ष की आयु के बाद 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 मासिक पेंशन मिलता है. हालांकि जो लोग टैक्स देते हैं (Income Tax Payers), वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते. यह सरकार की गारंटीकृत पेंशन योजना है. जनवरी 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं.
सब्सक्राइबर को क्या लाभ होगा?
जो लोग पहले से जुड़े हैं, उनके लिए योजना निर्बाध रूप से चलती रहेगी. सरकार के 'गैप फंडिंग' के फैसले से योजना की विश्वसनीयता और बढ़ गई है. नए युवा (18-40 वर्ष) अब अगले 5 वर्षों तक आसानी से इसमें पंजीकरण करा सकेंगे.