Explained Railway Ticket Fare Increase: रेलवे का सफर महंगा होने वाला है। रेलवे ने ट्रेनों के किराये में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। एक जुलाई 2025 से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। हालांकि ट्रेनों के किराये में बढ़ोतरी मामूली लेकिन प्रभावशाली होगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में इस वृद्धि का असर साफ तौर पर दिखाई देगा। छोटे रूट पर यह बढ़ोतरी दर मामूली प्रतीत होगी। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक रेलवे के मासिक पास महंगे नहीं होंगे। यात्री किराये में 500 किलोमीटर के दायरे में सेकंड क्लास का किराया नहीं बढ़ेगा। 500 किलोमीटर से ज्यादा के सफर में 50 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चुकाना होगा।
रेल किराये में कितनी बढ़ोतरी
रेल मंत्रालय के अनुसार साधारण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों (Non-AC क्लास) में अब यात्रियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक चुकाना होगा। वहीं, AC क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा।
उदाहरण के तौर पर- दिल्ली से पटना की यात्रा करने पर Non-AC क्लास में लगभग 10 रुपये और AC क्लास में 20 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वहीं दिल्ली से मुंबई जाने वालों को Non-AC में लगभग 14 रुपये और AC में 28 रुपये ज्यादा देने होंगे।
लंबी दूरी की ट्रेनों में ज्यादा दिखेगा असर
यह बढ़ोतरी यात्रियों पर सीधा आर्थिक असर डालेगी, विशेषकर उन लोगों पर जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। रेलवे ने किराया वृद्धि के साथ-साथ तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे मंत्रालय द्वारा 10 जून को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि तत्काल योजना का लाभ केवल जरूरतमंद यात्रियों को ही मिल सके, और दलालों की भूमिका पर रोक लगाई जा सके।
बढ़ोतरी बेहद मामूली: रेलमंत्रालय
रेलवे बोर्ड से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह बढ़ोतरी बेहद मामूली है और इसका उद्देश्य रेलवे के संचालन को बेहतर बनाना, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी टिकट बुकिंग समय रहते कर लें और नए नियमों के अनुसार आधार कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। रेलवे के इन नए फैसलों से यात्रियों को कुछ अतिरिक्त खर्च तो उठाना होगा, लेकिन इसके बदले में उन्हें अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित सेवा मिलने की उम्मीद भी की जा रही है।