Budget 2024-25 promises Modi government made in past: एक फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। यह बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह चुनाव से पहले का बजट है इसलिए इसमें कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना नहीं है। हालांकि बजट से सभी सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। देश के बड़े अर्थशास्त्री इसे लेकर अलग-अलग संभावनाएं जता रहे हैं। कुछ का कहना है कि सरकार पीएम किसान योजना की सहायता राशि भी बढ़ा सकती है। वहीं महिलाओं और कामगारों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोदी सरकार के पिछली बजट घोषणाओं के प्रदर्शन के बारे में।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2020-21 के बजट भाषण में खराब होने वाले सामानों के परिवहन के लिए कोल्ड सप्लाई चेन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से 'किसान रेल' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने इसके तहत एक समिति का गठन किया था।
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कृषि मंत्रालय ने 'किसान रेल' के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि किसान रेल ने 7 अगस्त, 2020 से 31 जनवरी, 2023 के बीच 7.9 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है।
वहीं टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान शुरू करने की बात कही गई थी। भारत ने इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया था जो कि वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले था। कोरोना महामारी की वजह से इसमें दिक्कतें आईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि भारत ने इस मामले में अच्छा काम किया है। इसके इलाज में 80 प्रतिशत तक सुधार हुआ है और पिछले साल की तुलना में इसमें 19 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई थी। इस मामले में अच्छी प्रगति हुई है। करीब 72 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचा है। प्रत्यक्ष कर भुगतान में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विवाद से विश्वास' योजना लाई गई थी। यह योजना बहुत हद तक सफल रही। इसकी सफलता को देखते हुए ही विवाद से विश्वास 2 शुरू की गई है।
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