8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें असम (Assam) देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र से भी पहले अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए '8वें राज्य वेतन आयोग' के गठन की घोषणा कर दी है. तो सवाल ये उठता है क्या केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले राज्य सरकार के तहत आने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ पहले मिलेगा? पूरी डिटेल यहां जानें:
असम सरकार की बड़ी पहल
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 जनवरी 2026 को घोषणा की कि असम देश का पहला राज्य है जिसने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है. राज्य सरकार ने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभास दास की अध्यक्षता में इस आयोग को स्थापित किया है.
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क्या राज्य कर्मचारियों को पहले मिलेगा लाभ?
गठन में तेजी: असम ने केंद्र सरकार द्वारा प्रक्रिया पूरी करने से पहले ही अपना पैनल बना लिया है. इसका उद्देश्य राज्य के करीब 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और सेवा शर्तों की समय पर समीक्षा करना है.
प्रभावी तिथि (Effective Date): भले ही आयोग का गठन पहले हो गया हो, लेकिन इसकी सिफारिशें आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी.
लागू (Implementation): आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र के फैसले का इंतजार करती हैं ताकि वे अपने वित्तीय संसाधनों का आकलन कर सकें. असम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि रिपोर्ट जमा होने (जिसमें लगभग 18 महीने लग सकते हैं) के बाद ही होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति
केंद्र सरकार ने भी 8वें वेतन आयोग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. अगर लागू में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर (Arrears) के रूप में पिछला बकाया पैसा दिया जाएगा.
कर्मचारियों को फायदा (Expected Benefits)
अनुमानों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बेसिक सैलरी में 30% से 34% तक का उछाल आ सकता है. ऐसी चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या उससे अधिक किया जा सकता है. ऐसे में वर्तमान में 18000 के न्यूनतम वेतन के बढ़कर 35000 से 50000 के बीच होने की उम्मीद है. आपको बता दें कि असम ने गठन के मामले में भले ही बाजी मार ली है, लेकिन वेतन वृद्धि की वास्तविक राशि और भुगतान का समय केंद्र और राज्य की अपनी-अपनी कैबिनेट मंजूरी पर निर्भर करेगा.