7th Pay Commission: सवा करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना अगस्त और सितंबर के बहुत ही खास रहने वाला है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के मोर्चे पर इन्हें बहुत खुशखबरी मिलने की संभावना है। इस बीच मीडिया में चल रही खबर और कार्मचारी संगठने केे मुताबिक नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल मई में लोगसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन्हें न सिर्फ डीए में अच्छी का तोहफा दे सकती है। लंबे समय से लंबित मामले पर भी विचार कर सकती है।
सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक आने वाले समय में केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को तोहफे का ट्रिपल बोनांजा दे सकती है। यानी केंद्र सरकार इन्हें एक के बाद एक तीन तोहफे दे सकती है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार इन्हें डीए-डीआर में बढ़ोतरी, बकाया डीए एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारी और पेंशनर्स के पक्ष में कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय केंद्रीय कर्मचारियों पैसे की बरसात हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों के पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में होगी बड़ी बढ़ोतरी
उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार उन्हें महंगाई में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। उम्मीद के मुताबिक इसबार भी महांगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा और उनकी सैलरी में सालाना 8,000 रुपए से 27000 भी ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है।
बकाया डीए एरियर का मिल सकता है पैसा
इस बीच केंद्रीय कर्माचरियों (7th Pay Commission) के इस बात की भी आस है कि केंद्र सरकार कोरोना के समय में होल्ड किए गए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एरियर के भुगतान पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए डीए में एकमुश्त 17 फीसदी की बढ़ोतरी की। लेकिन उस दौरान फ्रीज किए गए पैसों का कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया। कोरोना से हालात में सुधार के बाद से कर्मचारी संघ लगातार सरकार से 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रही है। अगर ऐसा हो तो उन्हें 2,00000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। हालांकि कई मौकों पर केंद्र डीए एरियर के भुगतान की बात से इनकार कर चुकी है।
फिटमेंट फैक्टर में इजाफा
इसके साथ ही खबरें आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) की ओर से लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
.. तो इस लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता सकता है ट्रिपल बोनांजा
दअरसल 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा और अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की मांगों पर गौर करते हुए उन्हें ये तमाम तोहफे दे सकती है। अगर ऐसा होता है ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए किसी लॉटरी लगने से कम नहीं होगी। हालांकि, इस बारे में कोई अधिकारिक ऐलान मीडिया में नहीं किया गया है।
संबंधित खबरें
सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें आपके शहर में क्या हैं आज के ताजा भाव
10 mins agoअब बिना बैंक खाते के भी भेज सकते हैं 50000 रुपये तक, जानिए RBI के नए नियम
44 mins agoजेन्सेन हुआंग की कुर्सी पर संकट, 2 महिलाओं से संबंध की रिपोर्ट ने मचाई हलचल
2 hrs agoपोस्ट ऑफिस FD में 1 लाख निवेश करने पर कितना मिलेगा रिटर्न, जानें
2 hrs agoसरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1.8 लाख का लैपटॉप, 4 साल बाद ले जा सकेंगे घर
3 hrs agoमहंगाई का झटका! मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम
15 hrs agoEPFO ने दी बड़ी राहत, अब घर बैठे ठीक कर सकते हैं ये गलतियां; चेक करें
18 hrs agoपाकिस्तान में 8 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल, जानें पेट्रोल-डीजल के नए रेट्स
18 hrs agoमदर डेयरी का दूध महंगा, गुरुवार से 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ेंगे दाम
22 hrs agoशादियों का सीजन आते ही अरहर दाल 30 रुपये और सरसों तेल 20 रुपये उछला, जानें
23 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines