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कौन हैं दिनेश के. पटनायक? कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त

1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी दिनेश के. पटनायक कनाडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर होंगे। भारत सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण रहे हैं।

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कनाडा हाई कमिश्नर दिनेश के. पटनायक।

भारत सरकार ने दिनेश के. पटनायक को कनाडा में हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। इस समय दिनेश स्पेन में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यरत हैं। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी दिनेश के. पटनायक कनाडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर होंगे। जल्द ही वे अपना पद संभाल लेंगे।

बता दें कि भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। खालिस्तानी अलगाववाद और राजनीतिक बयानबाजी से जुड़े मुद्दों ने संबंधों में खटास पैदा कर दी थी। व्यापार, शिक्षा और प्रवासी भारतीयों के कारण दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण बातचीत मुश्किल दौर में है। ऐसे समय में दिनेश पटनायक की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच हालात पहले से बेहतर हैं। धीरे-धीरे दोनों देश नजदीक के आ रहे हैं।

क्यों शुरू हुआ था विवाद?

सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उठे विवाद के बाद भारत ने अक्टूबर 2023 में अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। भारत और कनाडा के बीच तनाव 2024 में तब बढ़ गया जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया।

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11 महीने के बाद कनाडा की नई सरकार ने की पहल

भारत ने इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था। भारत का कहना है कि कनाडा इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। भारत ने छह कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर, 2024 तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। कनाडा ने भी इसी तरह की जवाबी कार्रवाई की थी। करीब 11 महीने बाद हालात फिर बदले। दरअसल कनाडा में नई सरकार के आने के बाद भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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कनाडा में रहते हैं 16 लाख भारतीय मूल के लोग

कनाडा में लगभग 16 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी भारतीय युवाओं की अच्छी-खासी उपस्थिति है। ऐसे में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी दोनों देशों के बीच बातचीत को सकारात्मक दिशा देना और संबंधों में तनाव को दूर करना होगा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करना रहेगा। साथ ही व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के रास्ते तलाशना होगा।

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