What is Marshal Law: दक्षिण कोरिया सरकार ने अचानक मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान कर दिया। इस घोषणा से पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई है। मगर क्या आप जानते हैं कि मार्शल लॉ आखिर क्या होता है और भारत में इसे लेकर क्या प्रावधान हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में...
6 घंटे में हटाया मार्शल लॉ
दक्षिण कोरिया की सरकार का कहना है कि उनके देश की विपक्षी पार्टियां दुश्मन देश उत्तर कोरिया से मिल गई हैं। इसे लेकर दक्षिण कोरिया ने देश में मार्शल लॉ लागू किया। मगर 6 घंटे के भीतर ही दक्षिण कोरिया ने मार्शल लॉ हटा लिया। दक्षिण कोरिया की संसद ने ही राष्ट्रपति के फैसले को पलटते हुए मार्शल लॉ हटाने का कानून पास कर दिया। आइए जानते हैं मार्शल लॉ के बारे में विस्तार से।
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मार्शल लॉ क्या है?
मार्शल लॉ एक तरफ का मिलिट्री रूल होता है। जब किसी देश की सरकार एक क्षेत्र विशेष का अधिकार सेना को सौंप देती है, तो उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। इस स्थिति में उस क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था सेना संभालती है। इसे देश के किसी भी हिस्से पर लगाया जा सकता है।
मार्शल लॉ में क्या प्रावधान?
मार्शल लॉ लगने पर सांसद खुद देश की संसद में नहीं जा सकते हैं।
मार्शल लॉ देश की सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है।
मार्शल लॉ लगने के बाद उस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी जाती है।
मार्शल लॉ में मीडिया और प्रशासन का नियंत्रण सेना के पास होता है।
मार्शल लॉ लगने पर देश में हड़ताल या वॉकआउट नहीं किया जा सकता है।
मार्शल लॉ के दौरान लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
भारत में मार्शल लॉ कानून
भारत में मार्शल लॉ से जुड़ा कानून मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) में शामिल है। इसके अनुसार राष्ट्रपति देश के किसी भी हिस्से पर मार्शल लॉ लगा सकते हैं। भारत में यह कानून अंग्रेजी हुकूमत की देन है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अक्सर मार्शल लॉ लागू किया जाता था। हालांकि आजाद भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा है।