Uttarakhand Uniform Civil Code Latest Update: उत्तराखंड में जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार है, बस मंजूरी मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, उत्तराखंड अगले सप्ताह तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। दिवाली के बाद विधानसभा सत्र बुलाने की योजना है। समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। मंजूरी मिलते ही इसे कानून बनाकर लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए गुजरात भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉम सिविल कोड लागू कर सकता है। वह कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बना जाएगा।
मई 2022 में गठित विशेष समिति ने तैयार किया ब्लूप्रिंट
बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर धामी ने घोषणा की थी कि अगर राज्य में दोबारा भाजपा सरकार आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद धामी सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। इसके लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया। इसमें 4 मेंबर थे। इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया था। वहीं इस समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। समिति अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। रंजना प्रकाश देसाई पहले ही बात चुकी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसे सदन में पेश करने से पहले सरकार कानून के जानकारों की राय भी ले सकती है, ताकि इसे लागू करते वक्त कोई परेशानी न आए।
गृहमंत्री शाह से UCC पर चर्चा कर चुके पुष्कर धामी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में चर्चा कर चुके हैं। इस दौरान उनके साथ समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई समेत और सदस्य भी थे। इसके बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की गतिविधियां तेज हो गई थीं। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ‘एक देश एक कानून’ से है। देश में शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार और संपत्तियों को लेकर अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग कानून हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी के लिए एक कानून होगा, चाहे इंसान किसी भी जाति या धर्म का नागरिक हो, सभी पर एक कानून लागू होगा। सभी को समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे।
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