Joshimath Crisis Live Update: उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रशासन की ओर से होटल मलारी इन को तोड़ने का काम शुक्रवार सुबह से ही शुरू कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम होटल को तोड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण काम को रोकना पड़ा था। जोशीमठ और कर्णप्रयाग की ताजा खबरों के लिए देखते रहें Live Update:-
Joshimath Crisis Live Update:-
- उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ के धंसने पर इसरो की ओर से जारी चित्रों के मुद्दों पर बताया कि मैंने इसरो निदेशक से बात की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यह उनका आधिकारिक कदम नहीं है। वे वर्तमान स्थिति पर आज अपना आधिकारिक टेक देंगे।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1613843816825622528
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ के भू-धंसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के लिए सरकार की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं पर चर्चा की।
https://twitter.com/ukcmo/status/1613775134439116801
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब तक जोशीमठ से 99 परिवारों को स्थानांतरित किया है। 1.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। हमने अभी तक कोई घर नहीं गिराया है। सर्वे टीम जोशीमठ में मौजूद हैं। पुनर्वास के लिए आकलन जारी है और हम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1613801522399432711
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में जोशीमठ में आए संकट को लेकर कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1613797130497585152
- उत्तराखंड के जोशीमठ में होटल मलारी इन को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। सीबीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक डीपी कानूनगो ने बताया कि हम इमारत से गैर-संरचनात्मक चीजों को हटा रहे हैं। इसे ध्वस्त करने में 7-10 दिन का समय लगेगा। इसे तोड़ने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1613754750042009603
- उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने जोशीमठ में भूस्खलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ. पीयूष रौतेला और डॉ. एमपीएस बिष्ट को सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
- कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वह दो महीने में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट ने सरकार को उत्तराखंड के जोशीमठ में निर्माण पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है।
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