Uttarakhand: भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को बेरोजगार संगठन ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। इसको देखते हुए देहरादून में परेड ग्राउंड के तीन सौ मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई है।
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात और गुरुवार को हुए लाठीचार्ज, पथराव के मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अफसरों से विस्तृत जांच आख्या तलब की है।
सीएम धामी बोले- हम पूरी तरह सजग
पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। हमने किसी भी भर्ती घोटाले को न तो दबाया है न छुपाया है। जितने भी मामले आए, उनकी जांच कराकर दोषियों को जेल भेजा है। हमारी सरकार ने यह पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। युवाओं से अपील है कि किसी के बहकावे में न आएं।'
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बुधवार रात और गुरुवार को पुलिस ने किया लाठीचार्ज
दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए लंबे समय से युवा CBI जांच की मांग कर रहे हैं। बुधवार को देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया था। इस दौरान छात्रों से हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं। इसके विरोध में गुरुवार को तमाम छात्र सड़कों पर उतर आए। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने। तभी किसी ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
13 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
गुरुवार रात तक बेरोजगार संगठन अध्यक्ष बॉबी पंवार, राम कंडवाल, संदीप समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव और फिर से प्रदर्शन होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया है।
बेरोजगार संगठन की ये हैं प्रमुख मांगें
नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं।
आयोग के अधिकारियों-कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच की जाए।
हाईकोर्ट के जज की निगरानी में भर्ती धांधली की CBI जांच हो।
नकल विरोधी कानून आने तक कोई भी भर्ती परीक्षा न हो।
12 फरवरी को होने वाली पटवारी परीक्षा टाली जाए।
धामी बोले- जल्द लागू होगा नकल विरोधी कानून
उत्तराखंड में जल्द देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने वाला है। शुक्रवार को ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2023 के उद्घाटन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'हमने तय किया है कि उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जाए। इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश हमने कल राजभवन भेज दिया है, जल्द ही यह लागू हो जाएगा।
इसमें नकल माफिया को उम्र कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और अभ्यर्थियों को 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। अगर राजभवन इस पर 12 फरवरी से पहले मुहर लगा देता है तो कानून-पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से ही लागू हो जाएगा।
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