Uttar Pradesh Transport Department Traffic Challan New Rule: अगर आप उत्तरप्रदेश में रहते हैं और आपका कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो तुरंत भर दें। उत्तरप्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग ने करोड़ों के बकाया जुर्माने को वसूलने के लिए ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब समय पर चालान न भरने वाले चालक को मोटी पैनेल्टी लगेगी। एक महीने का वक्त तय किया गया है।
साथ ही व्हाट्एऐप चैटबोट सर्विस (8005441222) भी शुरू की, ताकि ई चालान के नोटिस सीधे वाहन चालक को मिल सकें। इस सर्विस के माध्यम से वाहन चालक न सिर्फ अपने ई चालान का स्टेट्स जान पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे।
10 फीसदी तक एक्सट्रा लेटफीस
उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नए नियम में स्पष्ट हैं कि एक महीने के दौरान अगर पेंडिंग ट्रैफिक चालान नहीं भरा गया तो चालान के जुर्माने पर 10 फीसदी तक एक्सट्रा लेटफीस भी जोड़ कर वसूली जाएगी। नया नियम 10 अगस्त से लागू कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने नए नियम के बारे में बताया कि पहले पेंडिंग चालान में केवल जुर्माना लगता था, अब लेट फीस भी जुड़ती है।
सीधे मोबाइल पर भेजे जा रहे ई चालान
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अनुसार, अब ट्रैफिक चालान को इग्नोर करने वालों को सीधे मोबाइल पर ई चालान के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जुर्माने में ऑटोमेटिक लेट फीस एड हो रही है। पहले चरण में जनवरी 2024 से इस साल जुलाई तक के पेडिंग चालान भेजे जाएंगे। दूसरे चरण में उसके पहले के चालान भेजेंगे। मोबाइल यूजर्स अपने व्हाट्सऐप चैटबोट (8005441222) के माध्यम से अपना चालान चेक कर सकते हैं। इस सर्विस के आप तुरंत भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अलावा वाहन चालक अपने पेंडिंग चालान विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in/ पर अपने वाहन नंबर, चालान नंबर डालकर चेक कर सकते हैं।
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36 लाख तक ई-चालान नोटिस भेजे जाएंगे
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से 36 लाख ई-चालान नोटिस भेजे जाएंगे। अकेले 2024-25 में ही 14 लाख से ज़्यादा नोटिस ऐसे वाहन चालकों को भेजे जाएंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय गलत मोबाइल नंबर दिए थे या दिए ही नहीं थे। ऐसे मालिकों को कानूनी कार्यवाही के अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो 2024-25 में उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विभाग ने पूरे प्रदेश में करीब 27 लाख ई-चालान जारी किए, जिनमें जुर्माने की रकम 1400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।
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