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नोएडा प्राधिकरण इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम करेगा शुरू, कारोबारियों के लिए सुनहरा मौका

Uttar Pradesh Noida News : नोएडा में छोटे और मझौले कारोबारियों के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम लांच होने वाली है। नोएडा प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह प्लॉट नोएडा के कई अलग-अलग सेक्टरों में मिलेंगे। प्राधिकरण की मानें तो इन सभी प्लॉटों की ई-नीलामी की जाएगी।

Noida Authority
Uttar Pradesh Noida News (जुनेद अख्तर) : नोएडा में 50 हजार से अधिक कारोबारी रेंट पर प्लॉट लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसे कारोबारियों के लिए नोएडा प्राधिकरण जल्द ही इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम शुरू करेगा। सूत्रों से पता चला है कि इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। स्कीम के पहले चरण में 200 वर्ग मीटर (वर्गमीटर) से लेकर 7,500 वर्ग मीटर तक के 17 प्लॉट ई-नीलामी के जरिए दिए जाएंगे। रेट तय होना बाकी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम के तहत छोटे प्लॉट चाहने वाले कारोबारी आराम से शहर में अपनी इकाइयां स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण इस स्कीम पर लगातार काम कर रहा है। सब चीजें लगभग तय हो गई हैं, लेकिन रेट तय नहीं हो पाया है। इस पर अधिकारी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि बड़े ही किफायती दामों के इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम निकाली जाएगी, जिससे कारोबारी बिना झिझक प्लॉट खरीदने के लिए आगे आ सकें। कारोबारियों के लिए यह बेहतरीन मौका होगा। यह भी पढ़ें: नोएडा प्राधिकरण बनाएगा सस्ते फ्लैट, इंडस्ट्रियल कैपिटल में घर खरीदने का सपना होगा सच इन सेक्टरों में मिलेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट अधिकारी ने बताया कि करीब 60 हजार वर्ग मीटर इंडस्ट्रियल लैंड आवंटित की जाएगी। ये प्लॉट नोएडा के सेक्टर 7, 8, 10, 62, 80 और 164 में स्थित हैं। प्राधिकरण भविष्य की स्कीमों के लिए अन्य सेक्टरों में और खाली  प्लॉटों की तलाश कर रहा है। यह पहल छोटे और मझोले कारोबारियों को नोएडा में अपना कारोबार बढ़ाने का अच्छा मौका देगी। यह भी पढ़ें: नोएडा प्रााधिकरण के कई पूर्व अधिकारी सीबीआई की रडार पर, पूछताछ के बाद होगा एक्शन क्या होगी प्रक्रिया ई-नीलामी की शर्तों के मुताबिक, इच्छुक खरीदारों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पहले प्लॉट के आरक्षित मूल्य का 10 फीसदी जमा करना होगा। सफल होने पर, उन्हें कुल लागत का 30% तुरंत भुगतान करना होगा। शेष राशि एक निश्चित समय में किश्तों में चुकाई जा सकती है। विस्तृत नियम और पात्रता मानदंड जल्द ही जारी होने वाली एक आधिकारिक पुस्तिका में दिए जाएंगे।


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