Greater Noida Authority (जुनेद अख्तर): ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 शाहबेरी गांव के पास से क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद तक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसके सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सर्वे में टीम ने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए बीच में आने वाले 1500 मकानों और दुकानों को चिन्हित किया है, जिस पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी से होकर क्रॉसिंग रिपब्लिक की ओर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। इस वजह से काफी लंबा जाम लग जाता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शाहबेरी से क्रॉसिंग रिपब्लिक तक एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। इस रोड को बनाने के लिए अथॉरिटी की टीम ने शनिवार और रविवार को इस रूट का सर्वे किया। टीम ने कई मकानों और दुकानों को चुना है, जो इसके बीच में आ रही हैं।
शाहबेरी के 2000 लोग होंगे प्रभावित
अथॉरिटी टीम के सर्वे में शाहबेरी इलाके में रहने वाले करीब 10 हजार लोग इस सर्वे से प्रभावित होंगे। टीम ने सर्वे के दौरान इलाके के समाजसेवी और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से भी बात की है। सभी ने अथॉरिटी के इस कदम को सराहनीय बताया है। शाहबेरी के लोगों का कहना है कि एलिवेटेड रोड बनने से जाम की दिक्कत से राहत मिलेगी।
इन लोगों को मिलेगा मुआवजा
बता दें, जिन लोगों के मकान और दुकानें तोड़ी जाएंगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अभी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा मार्केट रेट के आधार पर इन्हें मुआवजा मिलेगा। फिलहाल अथॉरिटी की टीम ने इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
CRRI ने सुझाए दो डिजाइन, 1 को मिली मंजूरी
पिछले दिनों सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Road Research Institute) की टीम ने परियोजना से जुड़ी फील्ड इंस्पेक्शन और स्टडी करने के बाद डीपीआर तैयार करने का काम शुरू किया था। CRRI ने ट्रैफिक का सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी। रिपोर्ट में शाहबेरी गांव के पास एलिवेटेड रोड के दो डिज़ाइन सुझाए। एक डिज़ाइन में 800 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, जबकि दूसरे डिज़ाइन में 16 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड सुझाया गया था। अथॉरिटी ने 16 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। अथॉरिटी बोर्ड मीटिंग के बाद इस प्रस्ताव को शासन को भेजेगा।
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