मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण के निर्देश दिए हैं। बीडा के समुचित विकास के लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बीडा/झांसी तक विस्तारीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए एनएचएआई से संवाद किया जाए। इसी प्रकार, दिल्ली-चेन्नई की चतुर्थ रेलवे लाइन तथा बीडा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन निर्मित करने की दिशा में भी कार्य किया जाए। उन्होंने दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का एक नोड बीडा में विकसित करने की जरूरत बताते हुए बीडा क्षेत्र में एक मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के भी निर्देश दिए, साथ ही, यूपीडा को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एलाइनमेंट की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने भी निर्देश दिए हैं।
बुधवार को बीडा के विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बीडा के कार्यों की अद्यतन प्रगति, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा भावी औद्योगिक योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि प्रगति के प्रतीक के रूप में उभरेगा। बीडा की सफलता से न केवल झांसी, बल्कि पूरे क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले 06 माह में अधिग्रहण की सारी कार्यवाही पूरी कर ली जाए। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री व राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास और सीईओ बीडा को यह निर्देश दिए कि अगले 15 दिवसों के भीतर बीडा में योग्य सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट की तैनाती कर दी जाए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा को प्रदेश के औद्योगिक विकास का नया ग्रोथ इंजन बनाते हुए इसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और रोज़गार सृजन का आदर्श मॉडल बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बीडा प्रशासन को एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।
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बैठक में बताया गया कि बीडा के गठन हेतु कुल 56,662 एकड़ क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है, जिसमें से अब तक 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और ऑनलाइन बनाने के लिए बीडा द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कृषक सहमति से लेकर भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रूप में संपादित की जाएगी। कृषकों की सुविधा हेतु बीडा कार्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना आगामी माह से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया से कृषकों का विश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि बीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान-2045 को बोर्ड की संस्तुति मिल चुकी है। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक (35.8%), आवासीय (15.2%), मिश्रित उपयोग (5.1%), वाणिज्यिक (1.5%) तथा हरित क्षेत्र (10.6%) सहित कुल 253.33 वर्ग किलोमीटर भूमि उपयोग का विन्यास निर्धारित किया गया है। सभी आठ सेक्टरों में ज़ोनिंग एवं सेक्टर प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे 30 नवम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। आवश्यक सर्वेक्षण, मौसमी डेटा संकलन तथा औद्योगिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आंतरिक सड़कों, सीवेज नेटवर्क, जल निकासी, स्टॉर्म वाटर प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि बीडा क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच-27 एवं एन.एच.- 44 से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी योजनाएँ अंतिम चरण में हैं। साथ ही बीडा के लिए रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल, बस डिपो और आई.टी. पार्क जैसी परियोजनाएँ भी प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा, बुंदेलखंड के औद्योगिक पुनर्जागरण की आधारशिला बनेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर स्तर पर निवेशकों के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाए, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त हों।