'यह मुझे बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है', सरकारी बंगले के विवाद पर बोले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल

MP Hanuman Beniwal: राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास से बेदखली के नोटिस मिला है। साथ ही करीब 11 लाख रुपये बिजली का बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटा गया है। इन कार्रवाई को बेनीवाल ने साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। कहा कि सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ वे प्रिविलेज नोटिस लाएंगे।

जिला विद्युत कमेटी के अध्यक्ष फिर भी यह बर्ताव

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जयपुर के नागौर स्थित उनके आवास की बिजली बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी गई। जबकि संबंधित बिजली बिल का मामला सेटलमेंट प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि गलत बिल आने के बाद नियमों के तहत उन्होंने पहले ही 2 लाख रुपये जमा करा दिए थे। कनेक्शन काटने से पहले इसकी सूचना भी उन्हें नहीं दी गई। जबकि सांसद होने की नाते हुए खुद जिला विद्युत कमेटी के अध्यक्ष भी है फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है।

मुझे नहीं, भाई को अलॉट हुआ था आवास- बेनीवाल

सरकारी मकान पर कब्जा करने के आरोप पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह गलत है। यह आवास मेरा नहीं है, उनके विधायक रहे भाई नारायण बेनीवाल के नाम पर अलॉट हुआ था जोकि अब पार्टी का भी कार्यालय है। ऐसे में उनके भाई की जगह उन्हें नोटिस दिए जाने का कोई तुक नहीं बनता। बताया कि जयपुर के ज्योति नगर स्थित विधायक आवास का एक मकान भी उनके नाम पर अलॉट है जिसमें भी नहीं रहते। हम पूरी तरह से कानूनी रूप से रह रहे हैं। साथ ही बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी की तरह मान्यता प्राप्त उनकी पार्टी को भी कार्यालय के लिए सरकारी बंगला आवंटन की भी मांग की।

बेदखली नोटिस को बताया ‘पक्षपातपूर्ण’

सांसद बेनीवाल ने सरकारी बंगले पर “अवैध कब्जा” करने के आरोपों और बेदखली नोटिस पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि वे न केवल उस बंगले का किराया दे रहे हैं बल्कि पेनल्टी भी चुका रहे हैं। कहा कि जब 2018 में अन्य विधायकों को मकान दिए गए, तब मुझे वंचित रखा गया। मुझे यह मकान 2023 में मिला, और अब नोटिस व पुलिस भेजकर बदनाम किया जा रहा है।

वक्फ बोर्ड ज़मीन पर मकान और चुप्पी पर सवाल

बेनीवाल ने यह भी कहा कि जयपुर के जालूपुरा क्षेत्र में स्थित उनका आवास वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, जहां पौने दो साल तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब अचानक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्यों? किसके इशारे पर?

एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग से बौखलाहट

हनुमान बेनीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे राजस्थान में साल 2021 में हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ी को उजागर कर रहे हैं और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया, “हम डरने वाले नहीं हैं। यह कार्रवाई हमारी आवाज को दबाने की साजिश है।”