Punjab News: पंजाब को खेलों में फिर देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए जमीनी जरूरतों को पूरा करती नई खेल नीति जल्द लागू की जा रही है। पंजाब खेल विभाग की ओर से विशेषज्ञों की राय के साथ मसौदा तैयार किया गया है। इसको और ज्यादा कारगार बनाने के लिए आम लोगों से 15 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं।
खेल विभाग ने मांगे लोगों से सुझाव
जानकारी के मुताबिक प्रेस वार्ता के दौरान खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि नई खेल नीति मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से खेलों में पंजाब को नंबर वन राज्य बनाने की वचनबद्धता को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से ‘लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार’ के नारे को पूरा करते हुए खेल विभाग की ओर से खेल नीति के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं।
यहां भेजें अपने सुक्षाव
खिलाड़ी और खेल से जुड़े व्यक्ति 15 अप्रैल, 2023 तक ईमेल suggestions.sportspolicy.punjab@gmail.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिससे मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले इन सुझावों को खेल नीति में शामिल किया जा सके।
जारी होगा खेल कैलेंडर
खेल मंत्री ने बताया कि नई खेल नीति जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार करने के लिए है। इसके तहत नकद राशि देने, राष्ट्रीय मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों का मान-सम्मान, खिलाड़ियों को नौकरियां, कोचों को अवॉर्ड और कॉलेजों-विवि के खिलाड़ियों को मुकाबले का साथी बनाने पर केंद्रित होगी। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और खेल विभाग का सांझा खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा।
कमेटी में शामिल हैं ये लोग
उन्होंने बताया कि खेल नीति के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी ओलम्पियन और अर्जुन अवार्डी सुरिंदर सिंह सोढी, मुक्केबाजी के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी गुरबख्श सिंह संधू, पंजाब ओलम्पिक एसोसिएशन के सीनियर मीत प्रधान और पूर्व डीजीपी राजदीप सिंह गिल, गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो के खेल डायरेक्टर डॉ. राज कुमार शर्मा के अलावा स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनआईएस, स्कूल और उच्च शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।
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