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एक चिट्ठी से अफसरों में हड़कंप! जानें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने क्या एक्शन लिया और क्यों?

पंजाब के मुख्य सचिव ने एक लेटर लिखकर सरकारी दफ्तरों में बम फोड़ा है। इस लेटर ने आज सभी विभागों में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इसमें अफसरों और कर्मचारियों को एक चेतावनी दी गई है। आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है।

Punjab Chief Secretary KAP Sinha
पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन मोड में है। आज पंजाब के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा ने सभी विभागों को एक चिट्ठी लिखी है, जिससे अफसरों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेटर लिखकर भ्रष्टाचार पर बम फोड़ा गया है। लेटर लिखकर चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों से नागरिक सेवाओं से संबंधित पेंडिंग एप्लिकेशन्स की डिटेल मांगी है। उन्होंने लेटर में लिखा कि नागरिक सेवाओं की एप्लीकेशन की लम्बित रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। सभी विभाग संबंधित जानकारी 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक भेज दें। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अफसर और सेक्रेटरी अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आदेश सख्ती से मान लें। [caption id="attachment_1118125" align="alignnone" ] Punjab Chief Secretary Letter[/caption]

चीफ सेक्रेटरी ने लेटर में क्या लिखा?

बता दें कि मुख्य सचिव सिन्हा ने लेटर में लिखा है कि जनता सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन करती है, लेकिन उनके निपटान में देरी करना सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार है। पत्र लिखकर सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का विवरण मांगा गया था, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। कई बार याद भी कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब अगर 26 मार्च की सुबह 11 बजे तक मांगी गई जानकारी नहीं मिली तो इसे भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास माना जाएगा। फिर संंबंधित विभाग और संबंधि अधिकारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

फीडबैक के बाद लिया गया फैसला

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चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के विभिन्न विभागों के दौरे के चलते लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लोगों से फीडबैक मिला है, जो नेगेटिव है। विधायकों ने भी उन्हें बताया कि दफ्तरों में फाइलें जानबझकर लंबित रखी जा रही हैं। विधानसभा सेशन में भी विधायकों ने सवाल उठाए थे। पेंडिंग ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था। बताया गया कि अक्टूबर 2024 से लोगों को लाइसेंस और आरसी वाले आवेदन लंबित पड़े हैं। यह सवाल विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा ने पूछा था।

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