पंजाब के कुल बजट का 12% केवल शिक्षा पर होगा खर्च, 425 प्राथमिक स्कूल होंगे अपग्रेड

पंजाब विधानसभा में आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। उन्होंने 2 लाख 36 हजार 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि टैक्स कलेक्शन में वृद्धि के कारण राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को केवल “उड़ता पंजाब” बना दिया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार इसे बदलते पंजाब में तब्दील कर रही है। इस साल की बजट थीम “बदलता पंजाब” रखी गई है। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली दल ने राज्य में नशे को बढ़ावा दिया जबकि मौजूदा सरकार इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों में सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय हो गई थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को “स्मार्ट स्कूलों वाला पंजाब” बना रही है। इस वर्ष के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 17,975 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कुल बजट का 12% है। 425 प्राथमिक स्कूलों को सुधारकर उन्हें “स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस” में बदला जा रहा है जिससे छात्रों को एक बेहतर और सकारात्मक सीखने का माहौल मिल सके। इसके अलावा “Punjab Young Entrepreneur Program” के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शिक्षकों और छात्रों के विकास पर जोर

पंजाब सरकार ने शिक्षकों और छात्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं। 354 प्रिंसिपल, हेडमास्टर और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड, सिंगापुर और IIM अहमदाबाद भेजा गया है इससे हमारे शिक्षक नए तरीके सीखकर बच्चों को और अच्छी पढ़ाई करा सकें। इसके अलावा, बच्चों के माता-पिता और स्कूल के शिक्षकों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें 21.81 लाख माता-पिता शामिल हुए। इससे स्कूल और माता-पिता के बीच अच्छा रिश्ता बना। पंजाब के 4,098 सरकारी स्कूलों में सौर पैनल लगाए गए हैं। इससे बिजली का खर्च कम होगा और स्कूलों को सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली बिजली मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को मिली राष्ट्रीय पहचान

पंजाब सरकार की नई योजनाओं का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत होशियारपुर को “Best District” और पंजाब को “Best State” का गौरव प्राप्त हुआ है। “स्कूल्स ऑफ एमिनेंस” और “स्कूल्स ऑफ ब्रिलियंस” इन योजनाओं का मकसद बच्चों को अच्छी और बढ़िया शिक्षा देना है। इसके अलावा, “स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग स्कीम” से बच्चों को नए जमाने की जरूरी टेक्नोलॉजी सीखने में मदद मिल रही है जिससे वे आगे की चुनौतियों का सामना कर सकें। “मिशन समर्थ” के जरिए 14 लाख बच्चों, 70,000 शिक्षकों और 19,000 स्कूलों को फायदा मिला है। कुल मिलाकर पंजाब सरकार का यह बजट शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने की ओर एक अहम कदम साबित हो सकता है।