वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास हो गया है। इस पर सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने भाषण में कोल्हापुर जिले के वडणगे गांव के महादेव मंदिर और बीड जिले के कंकलेश्वर मंदिर का उल्लेख किया। इसमें गृहमंत्री अमित शाह ने जो मुद्दे उठाए, उनके अनुसार वडणगे गांव के महादेव मंदिर की जगह पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है। वडणगे गांव के महादेव मंदिर के पास स्थित गट नंबर 89 की जमीन के मालिकाना हक को लेकर वडणगे ग्राम पंचायत और मुस्लिम समाज के बीच कई वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा है।
कुल 17 गुंठा जमीन पर मुस्लिम समाज की मस्जिद और कुछ दुकानें हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दी गई जानकारी को वडणगे के हिंदू ग्रामवासियों ने सही बताया है, जबकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह गलत जानकारी दी है। वक्फ बोर्ड ने शिव मंदिर पर कोई दावा नहीं किया है, बल्कि दूसरी सिटी सर्वे में मौजूद जमीन पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा पिछले कई वर्षों से है। सदन में दी गई इस जानकारी को हिंदू समुदाय ने सही बताते हुए गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है।
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लोकसभा में पास हो चुका वक्फ बिल
बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 बुधवार को लोकसभा में बहुमत से पास हो गया है। बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोटिंग की थी। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है और चर्चा जारी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ही बिल को लोकसभा में रखा था और उन्होंने ही इसे राज्यसभा में पेश किया। लोकसभा में बिल पर करीब 12 घंटे चर्चा हुई, जिसमें से 58 मिनट की स्पीच किरेन रिजिजू ने दी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी वक्फ बिल पर खुलकर सरकार का पक्ष रखा।
देररात करीब 2 बजे वोटिंग हुई, जिसमें सभी 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाले। मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। बीत दिन बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने बिल की कॉपी तक फाड़ दी थी। बिल को मुसलमानों को जलील करने की कोशिश बताया था, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर-इस्लामिक मेंबर नहीं होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
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