MP Global Investors Summit 2025 Update: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारियों को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद GIS की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम मोहन यादव का कहना है कि GIS के जरिए राज्य के हर एक जिले को फायदा होगा। साथ ही इससे प्रदेश में अलग-अलग सेक्टर के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में ODOP (एक जिला-एक उत्पाद) एक्सपो से जिले के लोकल उत्पादों को ग्लोबल मंच मिलेगा।
लोकल प्रोडक्ट को मिलेगा ग्लोबल स्टेज
सीएम मोहन यादव ने कहा कि ODOP राज्य के कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्सपो के जरिए मध्य प्रदेश सरकार अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टेज देने जा रही है। इससे प्रदेश के उद्योगों, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को एक नई और खास पहचान मिलेगी। इस एक्सपो से न केवल राज्य के कारीगरों के कौशल को दिखाया जाएगा, बल्कि उन्हें बिजनेस के नए मौके भी मिलेंगे।
GIS में होगे ODOP प्रोडक्ट के स्पेशल स्टॉल
सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश के 38 ODOP प्रोडक्ट के लिए स्पेशल स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल को लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में बांटा गया है। एक्स-पो में खाद्य, मसाले और फलों से जुड़े 32 ODOP प्रोडक्ट को स्टॉल पर उनके निर्माण प्रक्रिया के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। इस दौरान दूसरे राज्य और देश से आए प्रतिनिधि न सिर्फ इन उत्पादों को देख और समझ सकेंगे, बल्कि उन्हें खरीद भी पाएंगे। एक्स-पो के जरिए ODOP के कारीगरों को नए व्यावसायिक मौके मिलेंगे। उन्होंने बताया कि यहां हर एक काउंटर पर आने वाले विजिटर्स का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इससे भविष्य में बी-टू-बी और बी-टू-सी नेटवर्किंग के जरिए कारीगरों को मार्केट से जोड़ा जा सकेगा।
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एमपी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025
सीएम मोहन यादव ने भरोसा जताया कि एमपी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 के साथ प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और GIS में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी किया है। पॉलिसी के इनोवेशन से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, इससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
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