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लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त कब आएगी? घर बैठे चेक करें अपना नाम, मोबाइल से मिलेगी पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है. आइए जानते हैं अगली किस्त कब आएगी और आप लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं.

मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना आर्थिक मदद का एक बड़ा सहारा बन चुकी है. हाल ही में 16 जनवरी को योजना की 32वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की नजरें 33वीं किस्त पर टिकी हैं. आमतौर पर इस योजना का पैसा महीने की 1 से 10 तारीख के बीच आता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी 2026 की किस्त 10 से 15 फरवरी के बीच खातों में भेजी जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, फिर भी लाभार्थी महिलाओं में अगली किस्त को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है.

घर बैठे कैसे चेक करें अपना नाम?

अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रही हैं और अपनी पात्रता चेक करना चाहती हैं, तो यह काम बेहद आसान है. लाभार्थी महिलाएं योजना की अधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर लिस्ट में अपना नाम देख सकती हैं. इसके लिए पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉग इन करना होगा. होमपेज पर फाइनल लिस्ट के विकल्प पर जाकर अपना जिला, ग्राम पंचायत या वार्ड चुनते ही पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी. इससे महिलाएं यह पक्का कर सकती हैं कि उन्हें आने वाली किस्तों का लाभ मिलता रहेगा या नहीं.

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किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है. यह योजना केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी शादीशुदा, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिए ही है. साथ ही परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. जिन महिलाओं की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, वे भी इस स्कीम के दायरे से बाहर हो जाती हैं. पात्रता के इन कड़े नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता केवल जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे और वे आत्मनिर्भर बन सकें.

भविष्य में 3000 रुपये तक बढ़ सकती है राशि

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस राशि को भविष्य में बढ़ाने का वादा किया है. फिलहाल हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है, जिसे आगे चलकर 3000 रुपये तक किया जा सकता है. हालांकि यह बढ़ी हुई राशि कब से मिलना शुरू होगी, इसकी अभी कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को छोटी-मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचाना है ताकि वे समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें.


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